सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको नियुक्तीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सांसद पद नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको निरन्तरता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो। यससँगै उनीहरुको पद अब स्वतः खारेज भएको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले ७ जना गैरसांसद मन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता ढकालसहितले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश माग नभएको भन्दै कारण देखाउ (लिखित जवाफ माग गर्ने) आदेश जारी गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि गैरसांसद ७ जनाको मन्त्री पद तत्कालका लागि जोगिएको थियो। 

अधिवक्ता ढकालले पनि यसअघिको रिटमा जस्तै मागदाबी गर्दै बुधबार अर्को रिट दायर गरेका हुन्। ढकालले दायर गरेको रिटमा पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा गैरसांसद व्यक्तिलाई दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरिएकाले नियुक्ति खारेजीको मागदाबी गरिएको छ। 

एक पटक मन्त्री भएको, तर संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुनः मन्त्रीको रुपमा सपथ गराउने कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिट गरिएको छ। संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नसकिने संविधानको व्यवस्थालाई मिचेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ। संविधानको पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी रहेको सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री र संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानको धारा ७८ को व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरिएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।  

रामबहादुर थापा (बादल) टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट,  प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङलाई संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नगरी वैशाख ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ ग्रहणसमेत गराइएकाले उक्त नियुक्ति बदर गरी पाउँ भनि मागदाबी गरिएको रिटमा पुनः यस किसिमका कार्य नगर्नू भनी प्रतिषेध, परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन पनि माग गरिएको छ।