एमाले बैठकका निर्णयः पार्टीविरुद्ध मतदान गर्नेप्रति भर्त्सनादेखि अदालतको आदेश मान्नेसम्म

एमाले बैठकका निर्णयः पार्टीविरुद्ध मतदान गर्नेप्रति भर्त्सनादेखि अदालतको आदेश मान्नेसम्म

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ। राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन, कोभिड संकट व्यवस्थापनदेखि कार्यदलको रिपोर्टिङ विषयमा  छलफल भएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले संचारकर्मीलाई बताए।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई मत नदिएको बारेमा गम्भीर छलफल भएको पनि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कतिपय नेता र पार्टी उम्मेदवारको विपक्षमा मतदान गर्ने जनप्रतिनिधिका क्रियाकलाप क्षमायोग्य नरहेको बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकले पार्टीविरोधी गतिविधि र पार्टीको विरुद्धमा मतदान गर्ने प्रवृत्तिको भर्त्सना गरेको र यो घटनालाई क्षम्य मान्न नसकिने ज्ञवालीले बताए।

उनले कार्यदल बनेपछि पनि पार्टीका विपक्षमा मतदान गर्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने प्रतिक्रिया पत्रकारहरुलाई दिए।

बैठकमा माधव नेपाल पक्षको उद्देश्य एमालेमा रहने खालको नदेखिएकाले कार्यदलको वार्ता अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने बारेमा समेत गम्भीर छलफल भएको बुझिएको छ।

एकपटक निर्णायक ढंगले छलफल गर्ने र त्यसपछि पनि पार्टीविरुद्ध उभिने क्रम जारी रहे वार्ता प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने विषयसमेत उठेको बताइएको छ।

त्यस्तै नेकपा एमालेले गैरसांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मान्ने बताएको छ।

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला अदालतले ७ मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना विपरीत रहेको भन्दै बदर हुने आदेश दिएको थियो ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य र धर्म रहेको बताए।

त्यस्तै कोभिड १९ विरुद्धको लडाईं जित्न तीनै तहको सरकारलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिड १९ रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।

‘भ्याक्सिन लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन र आयातमा पहल गर्न र कोभिड नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार एकीकृत ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ’, ज्ञवालीले भने।

Skip This
Skip This
Logo