जनआस्थाले टिकेको न्यायालयप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्णरूपमा भरोसा गरेका छन्। अदालतले न्याय दिलाउने उनको विश्वास छ।
बिहीबारदेखि स्वयम् निवेदक रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सर्वोच्चमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदा उनले सर्वोच्चले न्याय दिलाउनेमा ढुक्क रहेको बताए। यति मात्रै होइन, सर्वोच्चको निर्णय स्वीकार्य हुने पनि बताएका छन्।
गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गर्दा घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमहरूमा देउवाले सर्वोच्चले न्याय दिलाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
सर्वोच्चको जे निर्णय आउँछ, स्वीकार्ने पनि बताएका थिए। जबकि त्यसबेला उनी यसपटक जसरी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा लिएर सर्वोच्च गएका थिएनन्।
तत्कालीन नेकपा (हाल विघटित) को एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष मुद्दा लिएर सर्वोच्च गएका थिए।
अन्ततः सर्वोच्चले रिट निवेदकहरूको पक्षमा फैसला गर्यो। अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदियो।
देउवाले भने जसरी सर्वोच्चले न्याय दियो। त्यही भएर यसपटक पनि न्याय दिनेमा उनी ढुक्क देखिए।
रिट निवेदकमध्येकै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने मंगलबार सर्वोच्चलाई विवादमा तान्ने गरि ट्वीट गरेका थिए।
जहाँ उनले प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबीच राति भेटघाटको हल्ला चलेको र त्यो लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको बताएका थिए।
मंगलबार नै सर्वोच्चले ओली–जबरा भेटघाट भनिएको समाचार र हल्लाको खण्डन गरिसकेको छ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा कांग्रेसकै प्रभावशाली युवा नेता गगनकुमार थापा, तत्कालीन नेकपाको ‘प्रचण्ड–माधव’ समूहका केही नेतादेखि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले अदालतको गरिमामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
विघटित संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा भने त्यसबेला पनि ‘सफ्ट’ देखिएका थिए।
नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना दिवसलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले अदालतप्रति भरोसा राख्दै विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन हुँदा आन्दोलनमा जान उपयुक्त नहुने पनि बताए।
उनीसहित विघटित प्रतिनिधिसभाको १४६ जना सांसदको एउटा र बाँकी २५ वटा रिट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा छ। रिटमार्फत उनै देउवालाई संविधानको धारा ७६ को (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिलाउन पनि माग गरिएको छ।
ती रिटहरूसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई (५) अनुसार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको चारवटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएकै दिन देउवाको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसपछि विपक्षी गठबन्धन र कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित छन्।
प्रतिक्रिया