सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित सबै रिटहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ। इजलासमा ३० वटा रिट छन्।
सुनुवाइ अघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा शुक्रबार बिहान इजलास गठन हुने भएको छ। इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले केन्द्रविन्दुलाई बताए।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश इजलासमा रहने गर्दछन्। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन भएको थियो।
उक्त इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पहिले थिए। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले रिटको सुनुवाइमा कार्कीको राय बाझिन सक्ने भन्दै पछि उनलाई इजलासमा नराख्न माग गरेका थिए। सोहीअनुसार उनी इजलासमा नरहने घोषणा गर्न बाध्य भए।
त्यसपछि न्यायाधीश मल्ल इजलासमा अटाएकी थिइन्। यसपटक पनि कार्की इजलासमा नहरने सम्भावना रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने ओलीले उनलाई अग्निप्रसाद खरेललाई भन्दा अगाडि महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए।
त्यही भएर जबराले अन्य चारै जना न्यायाधीशलाई इजलासमा समेट्न सक्ने चर्चा छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मंगलबार विपक्षी गठबन्धनमा रहेका विभिन्न दलका १४६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र गठबनधनमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए।
सोही माग राखेर अन्य २५ वटा र प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै रहने र समयमै निर्वाचन माग गरिएका ४ वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता छन्।
ओलीले गत शुक्रबार मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए।
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठनका चारवटै विकल्पहरूको क्रियात्मक अभ्यास गर्दा पनि सरकार गठनको सम्भावना नभएकोले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका हुन्।
सिफारिस प्राप्त भए लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी थिइन्।
उनले सोहीबेला प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते घोषणा गरिन्।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका निलम्वित नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई मध्यरातमा संविधान र लोकतन्त्रको हत्या भएको भन्दै राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेका थिए।
सोही अनुसार गठबन्धन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा पुगेको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ६ गते धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्।
आह्वानपछि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट देउवा र ओली स्वयम्ले प्रधानमन्त्री पदमा दावी प्रस्तुत गरेका थिए।
ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थन रहेको दावी गर्दा देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी प्रस्तुत गरेका थिए।
देउवाको समर्थक सांसद संख्या १४९ भएपनि दावी ओलीको भन्दा बलियो ठहर्ने अवस्था थियो।
किनभने ओलीले दावी प्रस्तुत गरेकामध्ये एमालेकै २६ र जसपाको १२ सांसद गरी ३८ सांसदले देउवालाई हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेका थिए। त्यसो हुँदा ओलीको पक्षमा समर्थन गर्ने खुद सांसदको संख्या ११७ थियो।
यद्यपि, राष्ट्रपति भण्डारीले दावी प्रस्तुत गरेका दावेदारीहरूको समर्थक दोहोरो परेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविपरीत भएको भन्दै दुवैको दावी नपुग्ने ठहर गरेकी थिइन्।
सोही कारण प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि मध्यावधि निर्वाचनसम्मको कदम चालिएको हो।
प्रतिक्रिया