न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा रहने कि नरहने चर्चा चलिरहँदा इजलासको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा चाहिँ विदा बस्नुपर्ने माग उठेको छ।

इजलास छाडेर विदामा बस्नुपर्ने माग गर्ने हुन्,–वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा।
आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्न आएका थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरा विदामा बसे राम्रो हुने सुझाव दिए।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइमा रहेकाले उनी इजलासमा रहन नहुने माग अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले गरेका थिए।

भट्टराईको उक्त मागप्रति प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ‘मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ?’

लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले, ‘श्रीमान् विदामा बस्नु भए हुन्छ।’
रिटमाथिको बहस भन्दा पनि कुन न्यायाधीश इजलासमा बस्न हुने÷नहुने विषयमा बहस भइरहेको छ।

आइतबार इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी नरहँदा राम्रो हुने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको राय थियो।

यससँगै न्यायाधीश केसी र नेकपालाई विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई अलग गर्नुपर्ने माग राखे।

‘दुई जना श्रीमानलाई अलग राख्नुपर्छ, पूर्वाग्रह भन्ने लाग्दा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, भोलि राय बाझिन सक्छ’, भट्टराईको भनाइ छ।

उनी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्ने रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दैछन्।

यसअघि शुक्रबार इजलासमै रहेका अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा रहन नहुने माग वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले गरेका थिए।

उनको मागप्रति वरिष्ठ अधिवक्ताहरू थापा, भट्टराईसँगै रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले समर्थन गरेका थिए।
हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश छन्। 

इजलासमा रहेकामध्ये श्रेष्ठ, केसी र स्वयम् इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश इजलासमा रहन नहुने माग उठ्नु सामान्य होइन।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफूबाहेकका दुई जना न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र केसीले इजलासमा रहने वा नरहने निर्णय स्वयम्ले गर्ने बताएका छन्।

गत वर्षको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतमै विघटनविरुद्ध रिट परेको थियो। रिटको सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि थिए।

उनी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले उनी इजलासमा रहँदा राय बाझिन सक्ने माग उठेको थियो।

सोही कारण उनले इजलासमा नरहने निर्णय गरेका थिए। यसपटक सोही प्रकृतिको प्रश्न उठेको हुँदा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले के निर्णय लिन्छन्? हेर्न बाँकी छ।