सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुने भएको छ। आइतबार ती मुद्दाहरू ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी विवादमा तानिएका छन्। उनीहरू इजलासमा रहँदा मुद्दाको फैसलामा ‘बायस’ हुन सक्ने मुद्दा पक्षका वकिलहरूको टिप्पणी छ।

इजलासबाट दुईमध्ये एकजना न्यायाधीशलाई अगल गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। त्यसो भएको अवस्थामा न्यायालयको गरिमा बढ्ने जिकिर छ। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

इजलासमा रहने/नरहने निर्णय पनि स्वयम् न्यायाधीशद्वयले गर्ने जबराले आइतबार बताएका थिए।
न्यायाधीशद्वयले मंगलबार इजलासमा रहने कि नहरने के निर्णय गर्छन्? हेर्न बाँकी छ।

इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्ये श्रेष्ठलाई वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र केसीलाई अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासमा हुन नहुने माग गरेका हुन्।

श्रेष्ठले २३ फागुनमा नेकपालाई दुई टुक्रा हुने गरि फैसला गर्दा केसी यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको इजलासमा थिए। सोही कारण उनीहरूमाथि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वयले प्रश्न उठाएका हुन्।

प्रश्न उठेपछि विवादित बनेका न्यायाधीशद्वयले के इजलास छाड्न पर्छ कि पर्दैन? वकिलहरूको राय बाझिएको छ।

छोड्नु पर्ने भन्ने पक्षका वकिलहरूले विवादित भएपछि भोलि फैसलालाई लिएर टिप्पणी हुन सक्ने र इजलास छाड्नु न्यायीक नैतिकता हुने तर्क गर्दै आएका छन्।

छोड्न नहुने पक्षका वकिलहरूले पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्न स्वाभाविक भएको र प्रश्न उठ्ने बित्तिकै इजलास छाड्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताउँदै आएका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्चमै त्यससम्बन्धी रिट पुगेको थियो। जसको सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की थिए।

उनीमाथि ओली सरकारकै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भएको र फैसलामा राय बाझिन सक्ने भन्दै मुद्दा पक्षका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए। सोही दिन उनले राजीनामा दिएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ३० वटा छन्। त्यसमध्ये २६ वटा मुद्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति माग गरिएका र ४ वटा मुद्दाले संविधानको सोही प्रावधानअनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने र तोकिएकै समयमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

हाल सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने मागसहितका मुद्दाहरूमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो। सुनुवाइ गत शुक्रबारदेखि इजलासले थालेको हो।