प्रदेश १ का पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सरकार र अर्थ मन्त्रालयको ‘कारिन्दा र रबर स्टाम्प’ बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संविधानतः स्वतन्त्र र शक्तिशाली संवैधानिक आयोग त्यसो हुँदा प्राकृतिक श्रोत, राजश्व र अन्य श्रोतहरूको सन्तुलित बाँडफाँट र वितरण सम्भव नहुने बताए।

तीन तहको सरकारको खर्चको आवश्यकता र अन्य सबै सूचकाङ्कको आधारमा चार प्रकारकै अनुदान र रोयल्टी बाँडफाँट गराउने हो भने अनुदानमा पहुँचको गुञ्जायस नभएको पनि उनको भनाइ छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेपछि प्रदेशको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आङ्बोको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो।

आयोगले संवैधानिक दायित्वको आधारमा स्वतन्त्र काम रूपमा गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ। नसकुञ्जेल आयोगका पदाधिकारीहरू सरकार र अर्थ मन्त्रालयको छायाँमा रहेर जागिरे मात्र बन्ने बताएका छन्।

उनले यस्तो स्थितिमा बजेट सिंहदरबार केन्द्रित र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पहुँचको आधारमा हुने बताए।