महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायीक विचलन भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले कुनै वकिलले प्रश्न उठाउँदा हुने र अरुले उठाउँदा नहुने परम्पराले न्यायीक विचलन भएको बताए।

सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने न्यायीक अधिकारी बडालले यसअघिको आदेशले धेरै प्रश्न उठाएको पनि बताएका छन्।

यसअघि सरकार पक्षका अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, दीपक मिश्र, कृष्णप्रसाद भण्डारी, यज्ञमणि न्यौपानेले ११ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने दावी गर्दै निवेदन दिएका छन्।

निवेदनपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले कि निवेदन फिर्ता लिन, नभए अदालतको अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिए।

सरकार पक्षका ती अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।