सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक ठानेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो ३२ घण्टा अवधिमा गर्ने तयारी गरेको छ।

सोही अनुसार प्रत्यार्थी (निवेदक) तर्फका वकिल र सरकारी वकिलहरूलाई बहसका लागि १५÷१५ घण्टा समय सर्वोच्चले उपलब्ध गराएको छ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले १२ घण्टा बहस र त्यसपछि ३ वटा प्रतिउत्तर बहसको समय उपलब्ध गराइएको केन्द्रविन्दुलाई बताए।

बहस गर्ने दुवैतर्फका वकिलहरूले १० असारभित्र लिखित बहस नोट पेस गर्नुपर्ने पनि भएको छ।

सर्वोच्चले यसपटक पनि अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ मागेको छ। सहायक प्रवक्ता ढकालले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट २/२ जना एमिकस क्युरी मागिएको बताए।

यसअघि पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई टुङ्गो लगाउन एमिकस क्युरी माग गरेको थियो। उनीहरूले बहस नोट पनि पेस गर्न पाउने हुन्छ। स्वतन्त्र ढंगले मुद्दामाथि राय दिन सक्ने अधिकार उनीहरूलाई हुन्छ।

यससँगै अदालतले मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ असार ९ गतेदेखि गर्ने निर्णय बुधबार गरेको छ।अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन गरेको निर्णय र त्यससम्बन्धी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको पत्रसँगै राष्ट्रपतिले लिएको विघटनको निर्णयको पत्र पनि संवैधानिक इजलासले माग गरेको छ। जुन बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्रमा पेस गर्न भनिएको छ।