देश बचाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हत्या गर्न ‘नाथुराम गोड्से’ बन्न तयार रहेको चेतावनीयुक्त अभिव्यक्तिपछि नरोत्तम बैद्य चर्चामा छन्।

फौजदारी कसूर मान्न सकिने गरिका चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिने उनी सामान्य नागरिक भने होइनन्। बागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद हुन्। अभिव्यक्तिपछि उनी आलोचित छन्। केहीको भने समर्थन छ।

उनको पार्टी कांग्रेसले बैद्यको अभिव्यक्ति असामान्य भनेको छ। माफी माग्न निर्देशन दिइसकेको छ।

सत्तारुढ एमालेले बैद्यको अभिव्यक्तिसँग फौजदारी कसूर आकर्षित हुने जनाएको छ। कारबाहीको माग गरेको छ। यसपछि उनले माफी मागेका छन्। 

हुन त संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता गरेको छ। जसका कारण भन्न सकिन्छ,–स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति राख्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो।

तर, स्वतन्त्रताको सीमा छ। जे पायो त्यही बोल्न पाउने गरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। गर्नु पनि हुँदैन।

अझ सांसद जस्तो पदीय भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिले हत्या गर्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनु त प्रथमदृष्टिमै कानूनी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले गलत मान्न सकिन्छ। जो निन्दनीय छ। अशोभनीय छ।

यसो भन्दै गर्दा, खोतल्नुपर्ने एउटा गम्भीर पक्ष भने छ। त्यो हो, –सांसद बैद्य मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध ‘नाथुराम गोड्से’ बन्न तयार रहेको भन्न किन पुगे? के बेसूरमा बोलेका हुन् र उनले? मजाकका लागि भनेका हुन्? त्यसो त पक्कै होइन। केही त कारण हुन सक्छन्। ती सम्भावित कारणहरू खोतल्नु पहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएका केही विवादास्पद अभिव्यक्ति र घटनालाई कोट्याऔं। जो सान्दर्भिक हुन्छ।

०००
गत फागुन १७ गते ओलीले पोखरा पुगेर असुरक्षित रहेको बताए। ‘शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने अनौठो नमान्नुहोला’ उनको भनाइ थियो।

असुरक्षित रहेको उनको अभिव्यक्तिपछि सुरक्षा निकायमा हलचल मच्चियो। जबकि ओलीको सुरक्षार्थ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी करिब २ सय सुरक्षाकर्मी २४ सै घण्टा परिचालित थिए। हाल पनि छन्।

यसपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बढुले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, के कारणले असुरक्षित? को बाट असुरक्षित? संसदलाई थाहा दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री जस्तो बलियो र चुस्त सुरक्षा घेरामा रहेका व्यक्तिबाट असुरक्षित रहेको अभिव्यक्ति आउनु सामान्य पटक्कै थिएन। त्यसबेला केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री असुरक्षित नरहेको प्रष्ट पारेका थिए।

गत फागुन १७ गते ओलीले पोखरा पुगेर असुरक्षित रहेको बताए। ‘शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने अनौठो नमान्नुहोला’ उनको भनाइ थियो।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले त असुरक्षित रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देश र जनताको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराएको टिप्पणी गरे।

जुन अभिव्यक्ति पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आएको हो। त्यसपछि ‘बालुवाटार–शीतल निवास’ आउजाउमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो।

वीरलै आउने पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा चैत २ गते तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइयो। 

यसपछि पनि ओलीले ‘कुनै पनि दिन मारिन सक्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। त्यसैबेला भारतबाट एउटा टोली काठमाडौंमा आएको भन्ने हल्ला चलाइयो।

हुन त २०७६ जेठको सुरुमा ‘५० लाख दिए प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मारिदिन्छु’ भनेर लालबहादुर तामाङले समाचारमा कमेन्ट लेख्दै चेतावनी दिए। उनी जेठको ६ गते महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीबाट पक्राउ परे।

महानगरीय अपराध महाशाखाको साइबर सेलले जनाएअनुसार ‘विद्युतीय अपराध’ अर्थात् साइबर क्राइममा प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र हत्या गर्ने, अश्लिल शब्द फोटोमा प्रयोग गर्ने, नाङ्गो शरीरमा प्रधानमन्त्रीको अनुहार जोड्ने आदि कसूर गरेको आरोपमा आरोपीहरू पक्राउ परेका छन्।
कति कैदमुक्त भए। कति अझै थुनामै छन्।

अपराधशास्त्री कृष्णकुमार तामाङ त्यसलाई ओलीप्रतिको ‘आक्रोसपूर्ण’ र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति मान्छन्। जुन अनुचित हुने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री पत्नी तथा प्रथम महिला राधिका शाक्यले ‘मेरा अनुभूतिहरू’ पुस्तकमा पनि ओली पटकपटक असुरक्षित भएको उल्लेख गरिसकेकी छिन्।

०००
नरोत्तमको अभिव्यक्तिमा ओलीप्रतिको ‘चरम असन्तुष्टि र आक्रोश’ छ। वितृष्णा र घृणा छ। जसलाई कतिपयले ओली समर्थकबाहेकका जनताको साझा अभिव्यक्ति भनेका छन्। यसप्रति अनुमान गर्न सकिने कारण यी हुन्।

– कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा गम्भीरता नदेखाइ ‘बेसार पानी खानुपर्छ, हाँच्छिउँ, साच्छिउँ गर्नुपर्छ, कोरोनालाई उडाउनुपर्छ’, ‘नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी छ’ कोरोनालाई सजिलै जितिन्छ, जस्ता अप्रमाणित र बकम्फुसे गफ गर्दै मजाक गर्नु। जो पछि उनी आफैंले यस्तो भयावह स्थिति आउन भन्ने नसोचेको बताए।

– भारतबाट ल्याउने भनिएको कोभिड १९ विरुद्धको भ्याक्सिन खरिदमा कमिसनको चक्करमा पर्दा हालसम्म भ्याक्सिन ल्याउन नसक्नु।

– भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि त्यसविरुद्ध कठोर कदम चाल्नुको सट्टा कमिसनको चक्करमा मुछिएका नेताहरूको संरक्षक बन्नु।

– संविधान र कानून मिचेर स्वेच्छाचारी हुनु।

– कोभिडका कारण प्रभावित दैनिक ज्याला मजदूरी गरिखाने वर्गलाई राहत नदिनु।

– पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र फेरि जेठ ८ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य गर्नु। सोही कारण प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदै गएको छ। राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै गएको छ। विपक्षीहरूको पक्षमा सत्ता पुग्ने देखिएको छ।

– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने, कर्मचारीको तलब बढाउने जस्ता केही महत्वपूर्ण कामबाहेक लोककल्याणकारी कामहरू नगर्नु। समयमा किसानले मल, बीउ जस्ता उपभोग्य वस्तुहरू नपाउन सक्ने स्थितिको अन्त्य नहुनु। 

– विचौलियाको घेराबाट सरकार फुत्किन नसक्नु आदि।