जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन्।

यादवले पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित ४ जना नेतालाई गरेको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्णरुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन्।

‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ’ यादवले विज्ञप्तिमा उल्ल्ेख गरेका छन्।

आयोगको उक्त निर्णयले जसपा ठाकुर पक्षलाई भने फाइदा पुगेको छ। पार्टीमा बहुमत गुमेको अवस्थामा र यादव पक्षले कारवाही गरिसकेको अवस्थामा ठाकुर पक्ष नयाँ दल खोल्नेसम्मको तयारीमा जुटेको थियो।

तर, आयोगको उक्त निर्णयले तत्काल पार्टी फुट्नबाट भने जोगिएको छ। जसपाभित्रको कारवाहीको सुरुवात अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जेठ १७ गते पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासनको निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा रहेको दर्ता किताब सच्याउन पत्र पठाएको थियो।

अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि यादवलाई निष्कासन गरी आयोगमा पत्र दिएका थिए।

अध्यक्ष यादवले आयोगको उक्त निर्णयबाट पार्टीमा अनुशासनहीनता बढ्ने समेत बताएका छन्। 

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधाअनुसार बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवं अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्षरुपमा वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ, जुन कार्य विधिसम्मत देखिँदैन’ यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्नेसमेत उल्लेख गरेका छन्।