नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध गरेको अन्तरिम आदेश अप्रत्यासित भएको बताएका छन्। सञ्चारमाध्यमहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले औपचारिक रुपमा बसेर पार्टीको धारणा बनाउन बाँकी रहेपनि व्यक्तिगत रुपमा यो अप्रत्यासित रहेको बताएका हुन्। 

प्रवक्ता ज्ञवालीले अदालतको पछिल्लो आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै खालका जटिलता निम्त्याएको पनि बताए। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरिदिएको छ।  

यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानमाथिको प्रहारलाई ‘करेक्सन’गरेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबारे प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत कदमलाई सर्वोच्चले सच्याउनु स्वागत योग्य भएको बताएका हुन् । उनले संसदबाहिर निकास खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न नै गलत भएको भन्दै संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको धारणा सही सावित भएको बताएका छन्। 

यता, जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो आदेशले सकारात्मक सन्देश नदिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई सर्वोच्चले अमान्य ठहर गरेपछि  नेता कर्णले यस्तो बताएका हुन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कर्णको पद सर्वोच्चको आदेशसँगै खारेज भएपछि उनले अदालतको आदेश आफूहरूले मान्नुपर्ने बताए। यद्यपि यसले राम्रो संकेत भने नगरेको उनको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको कतै पनि उल्लेख नभएको समेत उनको तर्क रहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बित्तिकै र चुनाव घोषणा गर्ने बित्तिकै  प्रधानमन्त्री पद कामचलाउ हुन नसक्ने उनको जिकिर छ।

यस्तै एमाले नेता महेश बस्नेतले भने, सर्वोच्च अदालतले आज गरेको आदेशमा ‘सेटिङ’ को आशंका गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले हिजै भविष्यवाणी गरेको भन्दै उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन्। हिजो धादिङमा कार्यकर्ताबीच प्रचण्डले सर्वोच्चले २१ जना मन्त्रीहरू पदमुक्त गराइदिने सूचना आफूले पाएको भनेर बोलेको समाचार केही मिडियामा आएका थिए। बस्नेतले प्रचण्डको उक्त भविष्यवाणी कसरी मिल्न गयो ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत बस्नेतले सर्वोच्चको फैसलापछाडि आमरुपमा अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङमा हुने गर्दछन् कि न्यायालयहरूले सम्भाव्य फैसलाको पूर्वानुमान खास ठाउँमा दिने गर्छन्, कि प्रचण्डको भविष्यवाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो, भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छैन भन्दै त्यसप्रति आपत्ति पनि जनाएका छन्। 

राजनीति बिग्रँदा अराजकता फैलने भन्दै उनले न्यायालय बिग्रँदा जनतामा निराशा प्रकट हुने बताएका छन् । ‘जे होस अन्तरिम आदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेकोलाई भने स्वीकार गरेको देखियो,’ उनले लेखेका छन्।