प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निवदेकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले आज २ घण्टा ३५ मिनेट बहस गर्दैछन्।

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याललगायत कानून व्यवसायीले बहस गर्ने भएका हुन्। उनीहरूको बहसपछि भने निवदेनको विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारी कदमको प्रतिरक्षा गर्न बहस गर्ने भएका उनीहरूको भने बहस समय विवादीत छ। २६ जेठमा संवैधानिक इजलासले विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरूका लागि १५ घण्टा बहस समय छुट्याएको थियो।

उक्त समय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटापक्षीय कानून व्यवसायीहरूलाई नदिने सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीपक्षीय कानून व्यवसायीहरूले तयारी गरेपछि विवाद भएको हो।

सभापति सापकोटापक्षीय कानून व्यवसायीहरूले साढे ७ घण्टा बहस गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

तर, प्रधानमन्त्रीपक्षीय कानूनी व्यवसायीले साढे ७ घण्टा र बाँकी साढे ७ घण्टा सरकारी वकिलहरूले लिने बताउँदै आएका छन्।

यसरी समय विभाजनमा समस्या भएपछि कुन पक्षीय कानून व्यवसायीले कति समय बहस गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको हो।

रिटमाथि निवेदक पक्षका वकिलहरूले बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार बहस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार नाघेको, प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदममा साथ दिएको, ओली बाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न नचाहेको, राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन अदालतले गर्नुपर्नेदेखि राष्ट्रपतिले नभइ संसद्ले बहुमतको परीक्षण गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत संसद् विघटन सिफारिस गरेको, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीबाटै संविधान च्यातिएको, मार्ग प्रशस्त गरेको भनेर फेरि झेलपूर्ण तरिकाले प्रधानमन्त्री पदमा दावेदारी प्रस्तुत गरेको, संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि (४) अनुसार विश्वासको मत नलिएकोलगायत निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले जिकिर गरेका छन्।

उनीहरूले विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग्दै प्रतिनिधिसभा सञ्चालनको प्रत्रिया थालनीका लागि आदेश मागेका छन्।

ओलीको सिफारिसमा गत जेठ ८ गते बिहान २ बजे राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई ‘मध्यरातको कू’ भन्दै विपक्षी गठबन्धनले कानूनी र राजनीतिक ढंगले प्रतिवाद गर्ने घोषणा जेठ ८ गते गरेको थियो।

त्यसपछि गठबन्धनले जेठको १० गते सर्वोच्चमा १४६ जना सांसद स–शरीर सहभागी भएर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

विघटनसँग सम्बन्धी ३० वटा निवेदन सर्वोच्चमा छ। हाल बहसको क्रममा रहेको निवेदनहरूको सुनुवाइ सर्वोच्चले ३२ घण्टामा सक्ने तयारी गरेको छ।