प्रदेश २ सरकार विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिटमाथि बुधबार भएको बहस हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ।

एडभोकेसी फोरम प्रदेश २ का संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्रीमण्डल गठन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए। 

महासेठले जेठ २६ गते नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरले निवेदकको तर्फबाट बुधबार बहस सकिएको र आज (बिहीबार) विपक्षीको तर्फबाट बहस हुने जनाएको छ।

विपक्षीविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। निवेदकको तर्फबाट भएको बहसमा आठ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासमा भएको बहसमा निवेदकतर्फलाई  चार घण्टाको समय तोकिएको थियो।