जनता समाजवादी पार्टीबाट राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिइन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वैधतामाथि नै विपक्षीले प्रश्न उठाइरहेका बेला जसपाबाट सरकारमा सहभागी सुमन शर्माले शुक्रबार राजीनामा दिएपछि लुम्बिनीको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।

उनको राजीनामाले प्रदेश सरकार नै अल्पमतमा परेको छ। शर्माले संसद सचिवालयमा सरकारबाट बाहिरिएको र सोही पत्रमा पार्टीको संसदीय दलका नेता सहश्रराम यादवको पक्षमा रहेर काम गर्ने उल्लेख गरिन्।

उक्त पत्रले झिनो बहुमतमा रहेको लुम्बिनी सरकार एकाएक अल्पमतमा परेको हो। के अब मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत जुटाउन सक्लान त? सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम ८३ सांसदमध्ये सत्तारुढ एमालेका ३८ जना मात्र छन्। जसपाका ६ मध्ये ४ जना सांसद सरकारमा हुँदा सरकारको पक्षमा बहुमत थियो। तर, राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामासँगै सरकारको पक्षमा ४१ जना सांसद मात्र हुन पुगेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई बहुमत पुग्न कम्तीमा ४२ सांसद चाहिन्छ। तर, अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग त्यो संख्या छैन। पूर्वराज्यमन्त्री शर्माको राजीनामाले जसपाभित्र झन टकराव पैदा गरिदिएको छ। यतिबेला मेरो र तेरोको तानातानमा उनी परेकी छिन्। जसपामा शर्माको राजीनामाबारे दुवै पक्षका नेताले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

जसपाबाट सत्ताको नेतृत्व गरेका पक्षको संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेले शर्माले सुरुमा राज्यमन्त्री लिने कुरामा सहमति जनाएको तर पछि फूल मन्त्री चाहिन्छ भनेर असन्तुष्टि जारी गरेका कारण राजीनामा आएको बताए।

‘उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँलाई फेरि मन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागि गराउँछौं, उहाँ हामी भन्दा पर जानु भएको छैन’, मन्त्री पाण्डेले भने। जसपाकै मन्त्री पाण्डे इतरपक्षका नेता सहश्रराम यादवले उहाँ हाम्रोतिर हुनुहुन्छ सरकार अल्पमतमा परेको छ, शर्मा अब हामीबाट कतै जानुहुन्न भन्दै पार्टीको योजना अनुसार नै उनको राजीनामा आएको बताए।

यादवले पनि मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने समेत बताएका छन् । ‘हाम्रो पार्टीका सांसदले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्नु भयो, अब मुख्यमन्त्री जीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ’, यादवले भने।

हामीले राजीनामा दिएकी पूर्वमन्त्री शर्मासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल स्वीच अफ भएको पाइयो। 

यसरी उनी सम्पर्कमा आउन नचाहनुले अनेकन शंसय भने पैदा भएको छ। कतै उनी मन्त्री पाण्डेले भने जस्तै पदको बार्गेनिङ त गरिरहेकी छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत जन्मिएको छ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सरकारले बहुमत गुमाएको हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

‘मुख्यमन्त्री ज्युले म अल्पमतमा परेको दिनदेखि एक मिनेट पनि सत्तामा रहन्न भन्नु हुन्थ्यो, अहिले उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ तर, आफैंले बोलेको कुराबाट उहाँ भागिराख्नु भएको छ, उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम विकल्प हो, अब के गर्नुहुन्छ हामी हेर्छौं’– नेता खानले भने।

प्रमुख सचेतक खानले सरकारले प्रदेशसभाको बैठक असार २७ गते बोलाएको तर, मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त नगर्ने हो भने अल्पमतमा परेसँगै सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट पारित नहुने उनले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन्।

तर, यता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले भने अहिले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल बहुमतको मुख्यमन्त्री रहेको बताएको छ। एमाले नेता तथा प्रदेश सांसद चेतनारायण आचार्यले पूर्वराज्यमन्त्री शर्माले सरकारमा सहभागि मात्र नहुने भनेको हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले बहुमतकै मुख्यमन्त्री रहेको बताए।

सरकार पक्ष र विपक्षीका फरक फरक तर्क आएपनि मुख्यमन्त्री पोखरेल बहुमतमा वा अल्पमतमा भन्ने टुङगो भने सर्वोच्चमा जसपाबाट लुम्विनी प्रदेश सरकारमा सहभागि भएर मन्त्री बनेकाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई भएपछि हुने देखिएको छ। सर्वोच्चले जसपाका ४ सांसदलाई पदमुक्त गरे लुम्बिनीमा पनि सरकार परिर्वतन हुने सम्भावना भने बढेर गएको छ।