प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व भएको तर्क गरेका छन्। 

उनले राष्ट्रपतिलाई उचित लागेमा नियुक्त गर्नुपर्ने नभनिएको बताए। होइन भने धारा ७६ (५) किन चाहियो?, भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्।

त्यसअघि उनले १४६ जना सांसदहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन चाहेको बताए। 

निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस गर्दै उनले गढबढ गरिन सक्ने भएकाले नै संविधानको धारा ७६(५) राखिएको तर्क गरे। 

अन्य उपधारासँग ५ लाई अलग अलगरूपमा हेरिनु पर्ने जिकिर गरे।