वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले धारा ७६ (५) लाई फ्रि भोटिङको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 

सोही कारण सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने तर्क गरे। जुन उपधारा राजनीतिक अस्थिरताबाट बचाउन राखिएको जिकिर गरे।

शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट सोमबार जवाफी बहस गर्दै उनले उक्त उपधारा कसैलाई मन परेन भनेर कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्ने नभएको बताए। उनले विघटनको निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरे।

बहसको क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानभन्दा बाहिर गएर बहुमतको दाबी गर्न पुगेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको पनि बताए।

उनले यो राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार नभएको तर्क गरे।