लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अघि बढाएको विवादित कालिगण्डकी डाइभर्सजन परियोजनाविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले परियोजनासम्बन्धी निर्णय र कागजात मगाएको छ।

छलफलका लागि ४ साउनमा निवेदक तुलसीराम पोखरेलसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भिरतालाई विचार गर्दा दुवै पक्ष राखेर छलफल गर्न उपयुक्त हुने पनि इजलासले ठहर गरेको छ।

इजलासले आयोजना अघि बढाउनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।