प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै पुनःस्थापना गरेको हो।

ओलीले ८ जेठको मध्यराति २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
त्यसविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चा सर्वोच्चमा पुगेका थिए।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेर यी दलका १४६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै परमादेश मागेका थिए।

१० जेठमा रिटमार्फत् परमादेश मागेकोमा अदालतले असार ९ गते देखि रिटको निरन्तर सुनुवाई गरेको थियो।

रिटको सुनुवाइ असारको २१ सकेको थियो। र, अदालतले आज फैसला गरेको हो।
यस्तै अदालतले देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेश पनि दिएको छ।