प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार जारी फैसलाप्रति प्रश्न उठाउँदै फैसला पालना गर्ने बताएका छन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्ने भन्दै चिन्तित भएको बताएका छन्। 

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र दलीय व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने उनले टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के कस्तो असर पार्छ त्यो समयको कसीमा परीक्षण हुने भन्दै उनले फैसला पालना गर्ने बताएका हुन्। 

तर, उनले अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाउँदै भने–‘लोकतन्त्रको रक्षा विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसला सहयोगी रहे कि असहयोगी ? यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याएको कि क्षति ? यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? समग्रमा यो फैसलाले राजनीतिलाई अग्रगमनमा लग्यो कि पछाडि ? यसको समीक्षा भविष्यले नै गर्नेछ।’