पाँच वर्ष सरकार चलाउने अपेक्षा गरिएका केपी शर्मा ओली ४१ महिनाको कार्यकालपछि सरकारबाट बाहिरिएका छन्। उनको स्थान चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिएका छन्। 

सरकार फेरिए पनि धेरै कुरा फेरिएका छैनन्। तीमध्ये एक हो–कोरोना महामारी। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चल्दै गर्दा सरकार परिवर्तन भयो। पहिलो लहरका बेला महामारीलाई रोकथाम गर्न सरकारसँग लकडाउन, क्वारेन्टिन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाहेक उपाय थिएनन्। दोस्रो लहर सुरु हुनुअगावै अमेरिका, बेलायत, रुस, चीनलगायत मुलुकमा कोरोनाविरुद्ध खोप विकास भयो। जनमानसमा सरकारले खोप उपलब्ध गराउँछ भन्ने आशा स्वभाविकरूपमा विकसित हुन थाल्यो। 

सरकारले माघ १४ मा भारतले सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप प्रयोग गरेर खोप अभियान सुरु गरेको थियो। सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तीन महिनाभित्रै सबैले खोप पाउने’ आश्वासन दिए। जनताको इच्छा, आकांक्षा र आशालाई राजनीतिक अभीष्टका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा नयाँ होइन। अझ भारतविरोधी भावनाको सहारामा सरकारमा पुगेका ओलीले जनता के चाहन्छन् र, कस्तो आश्वासन दिँदा शान्त हुन्छन् भन्ने पहिचान गर्न पछि पर्ने कुरै भएन। उनले आश्वासनलाई आफ्ना कदमसँग जोडेर निरन्तरता दिए। 

दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई खोप लगाएर मात्र चुनाव गराउने बताएका थिए। तर, छ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा त्यति छोटो समयमा सबैलाई खोप लगाउने गरी खोप कसरी र कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट थिएन। 

हाल सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेर ओलीको बर्हिगमन भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र उनकै पार्टी एमालेका नेता नेपालको समूह र जनता समाजवादी पार्टीसहितको एक राजनीतिक ध्रुव संसद् विघटनको उनको कदमको विरोधमा उत्रिएका बेला उक्त कदमका लागि जनसमर्थन जुटाउनका लागि भन्दा त्यस आश्वासनको उपयोगिता देखिएन।

आश्वासन दिने तर त्यस अनुसारको तयारी नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नै खोप आउन नसकेको ठम्याइ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको रहेको छ। 

‘एक त बोलेजस्तो तयारी भएन। सरकारका लागि खोप खरिद गर्ने स्वस्थ्य मन्त्रालयले हो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सकेनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसको लागि गम्भीरता चाहिन्छ, जुन सरकारी नेतृत्वमा देखिएन। प्रधानमन्त्री विज्ञका कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ भन्दै बस्नुभयो।’  

खोपलाई यतिसम्म राजनीतिकरण गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुँदै गर्दा आफूले ल्याएको खोपको जस अरूले नै लिने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सम्भावित राजनीतिकरणको संकेत गरे। नभन्दै ओलीको रोग देउवामा सर्याे।

त्यस्तै खोपजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि भूराजनीतिक प्रभाव नेपालमा देखियो। चीनबाट खोप आपूर्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ओली सरकार लामो समयसम्म भारत र पश्चिमी मुलुकबाटै खोप खरिद गर्न लागिपर्याे । अमेरिकाको एमसिसी र चीनको बीआरआइजस्ता विषयमा कसको धारणा कस्तो छ भन्ने कुराले कसले कोसँग खोप माग गर्छ भन्ने निर्धारण गरेको ठम्याइ अर्थराजनीतिका विज्ञ भीम भुर्तेलको रहेको छ। साथै खोपजस्तो जनस्वास्थ्यको गम्भीर विषयमा रणनीतिक पक्षधरता राम्रो नहुने उनको ठहर छ। नभन्दै त्यस्तो पक्षधरताले नेपाललाई खोपबाट वञ्चित गर्याे ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैंले बेलायती सञ्चारमाध्यम ‘द गार्जियन’मा लेख नै लेखेर सहयोगको माग राखे। जसै गर्दा पनि खोप उपलब्धि नभएपछि बढ्दो दबाबसँगै ओली सरकारले चीनबाट खोप खरिद गर्यो । भर्खरै अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधामार्फत् सहयोगको रूपमा १५ लाख डोज बढी खोप उपलब्ध गराएको छ।

खोपलाई यतिसम्म राजनीतिकरण गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुँदै गर्दा आफूले ल्याएको खोपको जस अरूले नै लिने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सम्भावित राजनीतिकरणको संकेत गरे। नभन्दै ओलीको रोग देउवामा सर्याे। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। 

आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने आधार सरकारले प्रस्ट नपारेसम्म त्यो आश्वासनभन्दा बढी केही होइन भन्न सकिने अवस्था छ। त्यसैगरी खोप निःशुल्क रहँदै आएकोमा ‘निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने’ भन्दै देउवा सरकारले गरेको प्रचार पनि राजनीतिक अभिष्टबाट प्रेरित देखिन्छ।

त्यस्तै खोप कहाँबाट आउँछ भन्ने अन्योल भइरहेकै बेला नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई खोप खरिदका लागि ५ अर्ब रूपैयाँको सहमति दिएका छन्। उनले त्यसो किन गरे भन्नेबारे चर्चापरिचर्चा भइरहँदा उनको लोकप्रियतामा कस्तो खालको वृद्धि हुँदैछ भन्ने कुरा मननयोग्य हुन्छ। आखिर नेपालको राजनीतिको मुख्य पाटो नै हुन पुगेको छ लोकप्रियता। 

विकसित देशहरूमा ‘खोप राष्ट्रवाद’ को लहर चलेको छ। आफ्नो देशका जनताका लागि खोप सुनिश्चित गर्न बाँकी संसारको पर्वाह नै नगरी खोप सञ्चय विकसित राष्ट्रहरू गरिरहेका छन्। नेपालमा भने ‘खोप आश्वासनको राजनीति’ हाबी भएको देखिन्छ।