राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छिन्।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय एवम् सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमै उपस्थित नभएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कुनैपनि निर्णय गर्न नसकिएको भन्दै उनले उक्त अध्यादेश ल्याएका थिए।

अध्यादेश ल्याएपछि दुईतिहाई नभएपनि बैठक बस्न पाउने र निर्णय गर्न पाउने अधिकार थियो।

देउवा र सापकोटा ओलीले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै संवौधानिक परिषदको बैठकमा जान छोडेका थिए। अब पनि देउवालाई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाउन मुस्किल छ।

एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना बैठकमा उपस्थित नभए पुनः संवैधानिक परिषद् अनिर्णयको बन्दी हुने देखिन्छ।