अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सक्छ : माओवादी

अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सक्छ : माओवादी

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वलीलाई मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाएको भनिएको घटनालाई लोकतन्त्र, राजनीतिक, मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको लज्जास्पद घटना भएको टिप्पणी गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समितिको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन] “हाम्रो पार्टी यो घटनाको भर्त्सना एवं निन्दा गर्दछ ।”  प्रदेशसभा सदस्य वलीले बिहीबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको बताएकी थिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नेकपा (एमाले)ले भने प्रदेशसभा सदस्य वलीको भनाइलाई अस्वीकार गर्दै खण्डन गरेको छ । तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वली एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिएपछि माओवादीमा नै रहेका छन् । माओवादी केन्द्रले राजनीतिको यस हदसम्मको भ्रष्टीकरणबाट मुलुकलाई बचाउन सबै लोकतान्त्रिक र वैधानिक उपायका लागि अपिल गरेको छ ।

बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट तयार पारिएको साझा नीति तथा कार्यक्रमबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जानकारी गराएका थिए । बैठकले उक्त साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दै कार्यदलमा रहेर काम गर्ने सबै नेतालाई धन्यवाद दिएको छ । कार्यदलका तर्फबाट संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले अध्यक्ष दाहाललाई आजै उक्त साझा नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेका थिए । 

यस्तै बैठकले संविधान र कानूनका आधारमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासलगायत समस्या समाधानका लागि अबिलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अधिकारसम्पन्न आयोगले मात्रै सुकुम्बासी, भूमिहीनलगायतको समस्या समाधान गर्ने माओवादी केन्द्रको ठहर छ । 

Logo