सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका तीन सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश नदिएसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार संकटमा परेको छ।

यता मुख्यमन्त्री पोखरेल विरूद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको छ। 
उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाईसकेका छन्।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका जसपाका तीन सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल सदर गरिदिएपछि पोखरेल अल्पमत परेका छन्।

जसपाका तीन सांसदको कारवाही सदर भएपछि अब लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सदस्यीय मात्र भएको छ। तर एमालेसँग मात्र ३८ सांसद छन्। बहुमतका लागि एमालेलाई होस् या गठबन्धनलाई होस् ४१ जना सांसद चाहिन्छन्। 

गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरि ४२ जना त्यसमध्ये माओवादी केन्द्रका एक सांसद सभामुख छन्।

पोखरेलविरूद्ध यसपटक सहित एकै कार्यकालमा दुई पटक संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ।

तर, यस अघि दर्ता भएका अविश्वासको प्रस्तावमा भने आफूअनुकूल प्रदेश प्रमुख भएकाले उनले बिहान राजीनामा दिएर साँझ फेरि एमालेको एकल बहुमतको दाबी प्रस्तुत गरेर मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएका थिए।

त्यसबेला पोखरेलले विपक्षीको विरोध र प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्नाका बीच तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवको निवासमै गएर उनलाई सपथ ख्वाएका थिए।

त्यसो त लुम्बिनी प्रदेशसभा विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत पुग्नुमा सांसद विमलाकुमारी खत्री वलीको पनि ठूलो भूमिका छ।

गत वर्ष २३ फागुनमा एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि उनले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। तर उनी १८ साउनमा उनी एमालेमा फर्किएको बताएकी थिइन् भने पुनः २१ साउनमा उनी माओवादी केन्द्रमै फर्किएकी थिईन्।

अब पोखरेललाई बहुमत सिद्ध गर्न २ सांसद खाँचो छ। यथास्थितिमा त्यो संख्या पोखरेललाई पुर्याउन मुस्किल छ।