गठबन्धन सरकारको नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेस अवैधानिक भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरका अनुसार १४ औं महाधिवेशन समयमा नगर्दा कांग्रेस अवैधानिक भएको हो।

संविधान र कानुनले दलको महाधिवेशन पाँच वर्षसम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने भनिएको छ।
र, विशेष परिस्थितिमा ६ महिनासम्म थप गर्न मिल्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ।

यो सुविधा प्राप्त गर्न कांग्रेसले न  निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो, न त विधान संशोधन नै।
संविधानअनुसारको विशेष परिस्थितिमा अवधि थप गर्न मिल्ने ६ महिनाका लागि कांग्रेसले विधानलाई संशोधन यसअघि नै गर्नुपथ्र्यो। तर, कांग्रेसले गरेन।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कुँवरको शब्दमा भन्ने हो भने त्यसपछि कांग्रेसको वैधानिकता सकिएको हो।

वैधानिकता सकिएपछि अवैधानिक पार्टीका सभापति देउवा भएका हुन्। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यहरू पनि अवैधानिक बने।

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा मात्रै होइन, दलको वैधानिकता महाधिवेशन समयकै नगरेकै कारण गुमेको पहिलोपटक हो।

प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र विधिको शासन मान्ने भन्ने पार्टीले किन समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन? स्वयं कांग्रेसी प्रश्न गर्छन्।

कास्कीका कांग्रेस सभापति कृष्ण केसीले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा त कांग्रेस मरेको टिप्पणी गरे।

केसीको यो चर्को टिप्पणीमा अधिकांश कांग्रेसीजनको मनोभाव छ। 
र, उनीहरूको प्रश्न छ– के कोभिड र बर्खा नै कांग्रेस महाधिवेशनको मूल बाधक हो त?

यदि यो दुई पक्ष बाधक भए कांग्रेसको सञ्चार तथा प्रविधि विभागले बनाएको भनिएको अनलाइन मतदान प्रणाली पनि छँदैछ। यद्यपि, यसबारे कांग्रेस नेतृत्व मौन छ।

संविधानविद् डा. भीमाजुर्न आचार्यका अनुसार २३ भदौसम्ममा महाधिवेशन नभए कांग्रेसले ५० हजार तिर्नुपर्छ। त्यसपछि ६ महिनाभित्रमा बाध्यात्मक रूपमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ।

त्यसरी ५० हजार वैधानिकता गुमाएकै कारण जरिवाना तिर्नु कांग्रेसका लागि शोभनीय त हुँदै होइन, लज्जाको विषय हो।

जबकि, कार्यकाल पूरा भएको २०७६ फागुनमा कोभिड महामारी थिएन। बर्खा पनि थिएन। तै पनि महाधिवेशन नगरेर एक वर्ष थपेको कांग्रेसले २०७७ फागुनमा त गर्न सक्ने स्थिति भएन। अब २३ भदौसम्ममा पनि गर्न सक्ने स्थिति यही अवस्थामा छैन।

पार्टीको नियमित महाधिवेशन पनि नगरेर पार्टीलाई कानुनी संकटमा धकेल्ने काम कांग्रेस इतिहासमा पहिलोपटक देउवाले गरे। जसप्रति स्वयं कांग्रेसीजनलाई चित्त बुझेको छैन।