नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार प्रवेश गरेको आज ठिक एक महिना पूरा भएको छ।

२८ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २९ असारमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिए। तर, एक महिना बितिसक्दासमेत उनले मन्त्रिपरिषद विस्तारको न्यूनतम कामसमेत गर्न सकेका छैनन्।

देउवाले विपक्षी गठबन्धनको सहयोगमा ३ साउनमा विश्वासको मत लिए। तर, आजसम्म पनि देउवा २० मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं लिएर बस्न बाध्य छन्। त्यसो त मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देउवा सफल नहुनु नेपाली कांग्रेस मात्र दोषी भने होइन, सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण पनि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुनु, सत्तारुढ दलहरूले मन्त्रीको नाम टुंगो नलगाउनु र  दलभित्र मन्त्रीका आकाक्षी बढी भएकाले देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

यता, सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोमा विपक्षी दलले संसदमा सरकारको आलोचना गर्ने बाटो पाइरहेको छ।

३ साउनपछि आजसम्म विपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई निकम्माको संज्ञा दिइरहेको छ। विपक्षी दल मात्र नभइ कांग्रेस नेताहरूले समेत मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेकोमा संसदमै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।

त्यसो त कोरोना महामारी व्यापक रुपमा बढिरहेको छ, स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्। कोरोनाकै कारण शिक्षा क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको छ। विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्री नियुक्त हुन नसक्नु विडम्बना हो। 

महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री चयन नगरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भएपछि साउन ११ गते व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त त गरे। तर, श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर गठबन्धनभित्रै खटपट जारी छ।

हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुमा त्यसको सम्पूर्ण दोष सत्ता गठबन्धनले माधव नेपाललाई दिँदै आएको छ।

माधवले कहिले सरकारमा सहभागी हुने र कहिले नहुने भन्दै डुलमुले चरित्र देखाएकाले सरकारले पूर्णता नपाएको गठबन्धनको भनाइ छ। तर, माधव नेपाल समूहले भने आफू सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ।

देउवाका एक महिनाका आलोचित कामः

१. शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट विशेष अदालतको मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर हुनु र ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका उनी १० लाख धरौटीमा रिहा भएपछि यसको आलोचना भएको छ। देउवाले गच्छदारलाई राजनीतिक संरक्षण दिन अग्रसरता देखाएको आरोप छ।  

२.व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना खेप्नुपरेको छ।

३. प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनःस्थापित भएको एक महिना पूरा भए पनि प्रतिनिधि सभाले ठोस बिजनेस पाउन सकेको छैन। हालसम्म पनि संसदमा बधाई र शुभकामना दिनमै समय व्यतीत भइरहेको छ।

४. तयारीबिनै भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरिएपछि सुकुम्बासी आन्दोलित भएका छन्। 

५.महाकाली नदीमा वबपत्ता भएका जयसिंह धामीबारे भारतीय पक्षसँग निर्णायक संवाद गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

६. एक महिनाको अवधिमा देउवाले आफ्नै सचिवालयसमेत गठन गर्न सकेका छैनन्।

७.कोभिडबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि उचित व्यवस्था मिलाउन नसक्दा सन्निकट अर्को महामारीको जोखिम डरलाग्दो छ।