सरकारले दल विभाजन खुकुलो बनाउने गरि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।

स्रोतले जनाए अनुसार एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई विभाजित हुन सजिलो होस् भनेर सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। त्यसअघि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने भएको छ।

संसद चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने हुँदा भए आजै नभए भोलिसम्ममा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी रहेकोसमेत स्रोतको दाबी छ।

यसअघि ०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेको अवस्थामा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।

त्यसको विरोध हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलले गरेका थिए। त्यसबेला उक्त अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्न सजिलो होस् भनेर ल्याएको ती दलहरूको दाबी थियो।

अहिले तिनै दलहरू भएको सत्तारुढ गठबन्धनले सत्ता टिकाउनका लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको बुझिएको छ।