नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक वैधानिकता गुमाउँदैछ। गर्नैपर्ने १४ औं महाधिवेशन १६ भदौमा नगरेर मंसिरको दोस्रो साता पुर्याएपछि २३ भदौमा कांग्रेसको वैधानिकता गुम्नेछ।

अनि, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सिंगो केन्द्रीय कार्य समिति नै अवैधानिक हुनेछ।   

२००३ मा स्थापना भएको कांग्रेसको यसअघि कहिल्यै वैधानिकता संकटमा परेको थिएन। समयमा महाधिवेशन हुन्थ्यो। केही महाधिवेशन विधानअनुसार चार वर्षमा हुँदा केही महाधिवेशन संविधानअनुसार पाँच वर्षमा भयो।

फेरि, लोकतन्त्र मान्ने र विधिको शासन मान्ने भन्ने कांग्रेसलाई भए विधान नभए संविधानअनुसारको पाँच बर्से अवधिमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने नैतिक दायित्व रहन्छ। तर, कांग्रेसले विधान त के संविधानअनुसार महाधिवेशन गर्न सकेन। 

अझ रोचक त के भयो भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३’ को दफा १६ को (२) अनुसार ‘विशेष परिस्थिति’मा ६ महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न सकेन।

यही कारण कांग्रेससामू अब आउन सक्ने भनेको कानुनी चुनौती हो। जो प्रबल सम्भावना देख्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर। कानुनी चुनौती दिँदै अदालत कोही पुगेको अवस्थामा कांग्रेस पार्टी खारेज होला कि नहोला? कांग्रेसीजनको प्रश्न छ।

२७ साउनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षले काठमाडौंको अनुपम फुडल्याण्डमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा कांग्रेसविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठे गारो हुने कानुनविद्हरूले बताएका थिए।

ती कानुनविद्हरूका अनुसार कांग्रेसले ‘विशेष परिस्थिति’ मा ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर आयोगलाई जानकारी दिएन। अझैसम्म दिएको छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ को (२) अनुसार आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने छ।

त्यही भएर आयोगलाई ६ महिनामा महाधिवेशन गर्ने भन्नेबारे जानकारी नदिएको भनेर कांग्रेसमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ आयोगमा यसबारे जानकारी नआएको र कांग्रेसको वैधानिकता के गर्ने भन्ने विषयले औपचारिक रूपले प्रवेश पाइनसकेको स्पष्ट पारेका छन्।

वैधानिकता जोगाउने विकल्पको रूपमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले ‘विशेष महाधिवेशन’ भएको २६ साउनमा सुझाए पनि। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ आयोगमा यसबारे जानकारी नआएको र कांग्रेसको वैधानिकता के गर्ने भन्ने विषयले औपचारिक रूपले प्रवेश पाइनसकेको स्पष्ट पारेका छन्।

तर, यही साउन २८, २९ र ३० गते सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त विकल्प खारेज मात्रै गरेन, महाधिवेशनलाई मंसिरमा पुर्याइदियो।

अब, कांग्रेसले वैधानिकता गुमाएका कारण ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना बेहोर्नुपर्ने पर्नेछ। 

संविधानविद् डा. भीमाजुर्न आचार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ को (५) अनुसारको काम गरेको भन्दै जरिवाना गर्न सक्ने बताउँछन्। यदि, जरिवाना तिरेको ६ महिनामा पनि महाधिवेशन गर्न सकेन भने कांग्रेस राजनीतिक संकटमा फस्ने छ।

एउटा निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान छ। त्यसो भए कांग्रेसका लागि ठूलो घाटा हुने अवस्था हुन सक्छ।

राजनीतिक विश्लेषक दुर्गा सुवेदी महाधिवेशन समयमा नगरेर पार्टीको वैधानिकता गुम्ने गरिको जोखिम देउवाले मोल्नुको कारण एउटा देख्छन्। त्यो हो, –आफू अनुकूल महाधिवेशनको वातावरण नबन्नु।

सरकारको नेतृत्व पनि गरेकाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै केही राम्रा काम गर्ने र पार्टीमा पनि माहोल जीतको बनाउन देउवाको चाहना देखिएको उनको विश्लेषण छ। देउवा पक्षले भने कोरोना महामारी र बर्खा नै महाधिवेशन गर्न नसक्नुको कारण भन्ने गरेको छ।

जबकि, देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको कार्यकाल २०७६ मै पुगेको हो। यद्यपि, २०७६ पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष परिस्थिति भन्दै एक वर्ष म्याद थप गर्यो। र, २०७७ फागुन १९ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो। फेरि, कार्यतालिकाको आधारमा काम नभएको भन्दै सार्दै २०७८ भदौ १६ गते महाधिवेशन गर्नेमा पुगेको हो।

अर्कोतर, पार्टीमा विलीन हुन आएका विजयकुमार गच्छादार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, सुनीलबहादुर थापा नेतृत्वको राप्रपाको समूहसँगै एमाले र माओवादीबाट आएका जिल्ला तहका नेताहरूलाई अधिक क्रियाशील सदस्यता दिएको भन्दै विवाद छ।

विवादीत जिल्लाहरू सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ र सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ हुन्। बारा, सप्तरी, कैलाली, चितवनलगायत जिल्लामा पनि विवाद छ।

देउवाले पार्टी कब्जा गर्ने नियत राखेको पौडेल पक्षको आरोप छ। कांग्रेसको इतिहासमा कहिल्यै वैधानिक संकटको सामना गर्न नपरेको पनि बताउने गरेको छ।