सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट 
परेको छ। बुधबार रिट तयार भए पनि आज दर्ता हुन लागेका हुन्। 

रिटमार्फत् राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। 

अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुषाल, निवेश लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी  श्रीकान्त बराललगायतले बिहीबार अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्।

सरकारले मंगलबार राति राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्दै जारी गर्न पठाएको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जारी गरेकी छिन्। २० प्रतिशतले दल फुटाउन सक्ने गरि ल्याइएकाे अध्यादेशपछि नेकपा एमाले र जसपा फुटिसकेकाे छ। 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि दलविहीन भएका महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल गठनका लागि निर्वाचन आयाेगमा निवेदन दिइसकेका छन्।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, गगनकुमार थापा, प्रदीप पौडेल, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालगायतले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। एमालेले कानुनी र राजनीतिक रूपमा कडा चुनौती दिने चेतावनी दिइसकेको छ।