आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या तथा थारुहरूको ८७ घरसँगै रिसोर्ट र फूलबारी एफएम खरानी भएको टीकापुर घटनाको ६ वर्ष पूरा भएको छ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु करिब एक महिनाअगाडि २०७२ साल भदौ ७ गते उक्त घटना भएको थियो। घटनाप्रति सरकार र थारु समुदायको भिन्नभिन्न बुझाइ छ।
घटनालाई सरकारले ‘घुसपैठीय अपराध’ भनेको छ। थारुहरूले ‘विद्रोह’ भन्दै आएका छन्।
र, घटनाबारेको सत्यतथ्य अझै बाहिर आएको छैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। यसैगरि सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि गुपचुप राखिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकै कारण टीकापुर घटनाको कारण के हो र मुख्य दोषी को हो? किटान हुन सकेको छैन। अदालतले त दोषी करार गरिसकेको छ।
तर, शर्मा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा घटनाको कारण के? र, मुख्य दोषी को हो किटान हुन बाँकी छ। जबकि घटना भएको सोही वर्ष शर्मा नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
जति बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए अनि गृहमन्त्री बामदेव गौतम। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले बारम्बार माग गर्दै आएको छ।
घटनामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम बिष्ट, केशव बोहोरा, जवानहरू श्याम खड्का, लोकेन्द्र चन्द र राज नेगीसँगै सशस्त्र प्रहरी हवल्दारहरू रामविहारी थारु, सहायक हवल्दार ललित साउदको हत्या भएको थियो। घटनामा १८ महिने नाबालक टेकेन्द्रबहादुर साउदको पनि हत्या भयो।
५६ जना प्रहरी घाइते भए। आधा दर्जनको संख्यामा थारु आन्दोलनकारी पनि घाइते भए। तर, उक्त घटनालाई दलहरूले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन खोजेको घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई लागेको छ।
‘राजनीतिक स्वार्थका लागि राजनीतिक मुद्दा हो भनेर घटनामा संलग्नलाई छुटाउन लागेको सुन्छु, राज्यको कानुनअनुसार हुनुपर्ने सजाय हुनुपर्छ, त्यति जान्ने हो हामीले,’ टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टका भाइ धर्म विष्टले केन्द्रबिन्दुलाई भने। उनले घटनामा मुछिएका थुप्रैलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको पनि बताए।
टीकापुर घटनामै ज्यान गुमाएका अर्का प्रहरी श्याम खड्काका भाइ प्रकाश खड्काले घटनालाई राजनीतीकरण गर्न नहुने बताए।
आपराधिक घटनालाई राजनीतिकरण गरिए पीडित परिवारले न्याय नपाइने बताए। घटनामा संलग्न भएको भन्दै कैलाली प्रहरीले ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमध्ये २३ जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले दोषी ठहर गरेको छ र, जिल्लाको फैसलालाई धेरै हदसम्म सदर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले ३ पुस, २०७७ मा फैसला सुनाएको छ।
-जन्मकैद: रेशमलाल चौधरीसहित लक्ष्मण चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई।
-१० वर्ष कैद: संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई।
-५ वर्ष कैद: सुन्दरलाल कठरिया, वृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी, राजकुमार कठरिया, रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीलाई।
-३ वर्ष कैद: चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियालाई।
-६ महिना कैद: नाबालक करण चौधरीलाई।
कांग्रेस–एमालेले फसाएको आरोप
जिल्ला अदालत कैलालीबाट घटनामा दोषी ठहरिएपछि तीन वर्ष कैद भुक्तान गरेर घर आएका चुन्नीराम चौधरीले कैलालीका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक विश्व खड्काले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको निर्देशनमा निर्दोष थारुहरूलाई फसाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
घटनामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम बिष्ट, केशव बोहोरा, जवानहरू श्याम खड्का, लोकेन्द्र चन्द र राज नेगीसँगै सशस्त्र प्रहरी हवल्दारहरू रामविहारी थारु, सहायक हवल्दार ललित साउदको हत्या भएको थियो। घटनामा १८ महिने नाबालक टेकेन्द्रबहादुर साउदको पनि हत्या भयो।
घटनाको दिन आफू जोशीपुरस्थित दोकानमा रहेको उनी बताउँछन्। ‘आन्दोलन भएको दिन त म जोशीपुरमा दोकानमा थिएँ, त्यहाँ मेरो कपडा दोकान थियो, घटना भएको पनि मलाई प्रहरीले नै थाहा दिएको हो,’ उनले भने, ‘घटना भएको बेला आन्दोलनमा नगएको मलाई कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारको निर्देशनमा डीएसपी विश्व खड्काले फसाए, अरु थारुलाई पनि फसाए।’
डीएसपी खड्का घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने र कांग्रेस नेतृ ईश्वरी न्यौपानेका ज्वाइँ हुन्।
त्यही भएर कांग्रेस र एमालेका आन्दोलनमा होमिएका थारुहरूलाई जोगाउँदै माओवादी, लोकतान्त्रिक फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, थरुहट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै खड्काले पक्राउ गराएर मुद्दा चलाएको उनले बताए।
आन्दोलनको सहसंयोजक वैजनाथ चौधरी हुन्। कांग्रेस भएकै कारण उनीविरुद्ध भने मुद्दा दर्तासमेत प्रहरीले नगरेको बताए।
व्यापारी शिवनारायण चौधरीलाई घटनाले घरिघरी मन दुखाउँछ। घटनाकै बेला थारु भएकै कारण उनको दोकान पनि भएको तीन तले पक्की घरमा नचिनेका मानिसहरूले आगो लगाइ दिए। हेर्दाहेर्दा करिब अढाइ करोडको सम्पत्ति खरानी भयो। तिनै नचिनेका मानिसरूले उनका मात्रै होइन, थारु बस्तीमा गएर ८७ वटा घरमा आगो झोसे र खरानी बनाइदिए।
त्यसरी घरघरमा आगो लगाउने काम सरकारी पक्षबाटै भएको उनको आरोप छ। उनले महिलाहरूमाथि दुव्र्यवहार भएको र घरघरमा थारुलाई कुट्ने कामसमेत भएको पनि बताए।
मुख्य दोषी ठहरिएका रेशमलालका कुरा
घटनाको मुख्य दोषी भनिएका रेशमलाल चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा छन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट लोकप्रिय मतका साथ २०७४ मा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा उनी विजयी भए।
तर, फौजदारी मुद्दा लागेर दोषी ठहरिएपछि कारागारमा रहेका उनले ‘टीकापुर घटनाको चिरफार’ पुस्तकमार्फत प्रहरीले फाइरिङ खोलेपछि थारु आन्दोलनकारीहरू रिसाएको र घटना हुन पुगेको दाबी गरेका छन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सशस्त्र प्रहरीलाई पनि पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिने भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको र यी दुई सुरक्षा निकायको समन्वय अभावमा टीकापुर घटना हुन पुगेको रेशमलाल बताउँछन्। उनले घटनाको मुख्य कारक अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर भएको पुस्तकमा टिप्पणी पनि गरेका छन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा थरुहट र मधेस आन्दोलनका राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ। तर, पहल सरकारले पहल थालेको छैन।
थरुहटको आन्दोलनलाई भाँड्ने, अवरुद्ध गर्नेदेखि थारु आन्दोलनकारीलाई कुटपिटसम्म गर्ने कार्य अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले आरोप पनि लगाएका छन्।
घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेश्नलले पनि सुरक्षा निकायबीच तालमेल नमिल्दा घटना भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
७ भदौ अगाडिको राजनीतिक अवस्था
२३ साउन २०७२ मा ६ प्रदेशको सिमाङ्कनसहितको खाका सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक गर्ने दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक हुन्।
उक्त खाका २१ साउनमै तयार भएको बताइन्छ। यही खाकामा प्रस्तावित ‘सुदूरपश्चिम’ प्रदेशमा थारु बाहुल्य जिल्लाहरू कैलाली र कञ्चनपुर समेटियो।
यो प्रस्ताव थारु समुदायले ठीक मानेन। त्यही भएर यी दुई जिल्लालाई ‘थरुहट स्वायत्त प्रदेश’ बनाउनुपर्ने थारुहरूको माग रह्यो।
माग सम्बोधन हुने छाँट नभएपछि थारुहरू आन्दोलित भए। अर्कोतिर, अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा आन्दोलन पनि सँगसँगै भयो। अखण्ड पक्षधरको माग भने कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमबाट अलग राख्न नहुने थियो।
कांग्रेसका हालका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलदेखि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता लेखराज भट्टसहितको अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरको आन्दोलनको समर्थक हुन्।
यता, थरुहट आन्दोलनलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छाचारसँगै अन्य मधेसवादी दलको समर्थन थियो।
राजनीतिक दलहरूको यही आन्तरिक स्वार्थका कारण अन्ततः यी दुई पक्षकै आन्दोलन भने हिंसात्मक बनेको प्रष्ट छ।
त्यही भएर साउनको ३० गते दुबै पक्षबीच राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागितामा एउटा सहमति भएको पनि देखिन्छ। त्यो हो, ‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई अवरोध नगर्ने, झैझगडा नगर्ने र यदि कसैले गरेमा कानुनबमोजिम काबाहीको भागिदार बन्ने।’
यद्यपि, सहमति उल्लङ्घन गर्दै एक पक्षले अर्को पक्षको कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने र झैझगडा गर्ने काम नरोकिँदा ७ भदौमा हिंसात्मक घटना भएको सुरक्षा अधिकारीहरूकै विश्लेषण छ।
के छुट्लान त रेशमलाल?
फौजदारी कानुनमा विद्यावारिधी गरेका अधिवक्ता डा. कुन्साङ योञ्जन फौजदारी प्रकृतिको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा भनेर छुट दिने अवस्था नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन, लागुऔषधसहित ६ प्रकारका मुद्दामा कैद छुट हुँदैन।
अपवादमा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० बर्से जनयुद्धमा भने छुट दिने काम भएको उनको भनाइ छ। त्यही भएर बालकृष्ण ढुंगेल ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेर ५० प्रतिशत मिनाहा भएपछि रिहा भएका थिए।
ढुंगेलको मुद्दालाई राजनीतिक भनेर ५० प्रतिशत कैद छुट गराए जसरी छुट गराउन भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन चौधरीको मुद्दा टुंगो पुग्नुपर्ने बताए।
टुंगिएपछि सम्बन्धित कारागारका प्रमुखले असल चालचलन भएको भन्दै ५० प्रतिशत कैद छुट गर्न सिफारिस गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले छुट दिने निर्णय गरे राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने हुन्छ।
र, कुनै दिवस वा चाडपर्वको अवसरमा कैद छुट दिएर रिहा गर्न सक्ने हुन्छ। चौधरीको हकमा मुद्दालाई राजनीतिक भन्ने कि नभन्ने टुंगो लागेको छैन।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा थरुहट र मधेस आन्दोलनका राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ। तर, पहल सरकारले पहल थालेको छैन।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले पनि रिहा गर्ने जनाएको थियो। यद्यपि, रिहा गरेन।
प्रतिक्रिया