सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई जना र नेपाल बार एशोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।

संवैधानिक इजलासमा रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा अलग हुनुपर्ने मागविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइमा न्यायाधीश फुयालले रेग्मीको रिटलाई संवैधानिक विषय भएको ठहर पनि गरेका छन्।

उनले राष्ट्रिय महत्वको रिट भन्दै तेस्रो दिनमा रिटको पेसी तोक्न पनि आदेश दिए।

यससँगै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको पनि आदेशमा भनिएको छ। 

टुंगो नलागेसम्म मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नु/नगराउनु पनि आदेशमा उल्लेख छ। 

अधिवक्ता रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा मात्रै संंवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशले मात्रै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नु संविधानसम्मत हुने र प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने उनको माग थियो।

रिटमाथि रेग्मीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशील पन्त, बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ताहरू यादव ढुंगाना र कृष्णप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए। 

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा निवेदक पक्षका वकिलहरूले यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा रहन नहुने जिकिर गरेका थिए।

उनीहरूले संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश भएको र संवैधानिक नियुक्तिमा भएको भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि संलग्न भएको जिकिरका आधारमा सोहीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा बस्न नहुने तर्क गरेका छन्।

केपी ओली सरकार रहँदा विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत् नियुक्ति गरिएको थियो।