सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।

अमेरिकी अनुदान मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने योजनासहित संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको भनिए पनि सत्तारूढ गठबन्धन दलकै कतिपय नेताहरूले सम्झौता पारित गर्ने विषयमा आफूसँग छलफल नगरिएको बताएका छन्।

अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २३ गतेबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेसँगै एमसीसीको बहस फेरि सुरु भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरेर मात्रै एमसीसी अघि बढाउने बताए। "गठबन्धनको बीचमा व्यापक छलफल भएर मात्रै एमसीसी अघि बढ्छ," उनले भने।

अनुदानका लागि राखिएका कतिपय सर्तबारे विभिन्न दलका नेताले प्रश्न गरिरहेका बेला एमसीसीबारे थप प्रष्ट गर्न अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी पक्षलाई पत्राचार गरेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अमेरिकाले नेपालमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट गरेपछि एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बन्ने बताउने गरेका छन्।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत अमेरिकाले एमसीसीबारे नेपालमा व्यक्त "आशङ्का निवारण" गरेपछि सांसदबाट पारित गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री लागिरहेको बताए।

"एमसीसीका कतिपय प्रावधानमा व्यक्त भएका आशङ्का अमेरिकाले निवारण गर्ने र यसलाई सांसदबाट पारित हुने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री लागिरहनुभएकै छ," महतले भने।

तर प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफूहरूसँग एमसीसी पारित गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन्।

"एमसीसीबारे पाँच दलको सर्वदलीय बैठकमा प्रस्ताव गरेर छलफल नै सुरु भएको अवस्था होइन। कसैको चाहना त हुनसक्ला तर त्यो ढङ्गले छलफल गरेको अवस्था होइन," उनले भने।

सरकारले अमेरिकी पक्षलाई गरेको पत्राचार यथास्थितिमा एमसीसी पारित नहुने सङ्केत भएको गुरुङ दाबी गर्छन्। सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिका तयार नभए एमसीसी पारित नहुने उनले बताए।

नेता गुरुङले आर्थिक परियोजनाको सम्झौता सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने जरुरी नै नभएको बताए पनि गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा अमेरिकाले एमसीसीबारे आशङ्का निवारण गरे पारित गर्न सकिने बताए।

अमेरिकाले अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा पठाउने जबाफमा सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुने कुरा निर्भर रहने उनको भनाइ छ।

"सरकारले एमसीसीबारे थप स्पष्ट पार्न पत्र पठाइसकेको छ। सरकारले सोधेका ११ वटा प्रश्नमा उनीहरूले के जबाफ दिन्छन् त्यसमा निर्भर गर्छ," गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले भने।

उनले सत्ताधारी दलका नेताहरू परियोजनाको लागि प्रयोग हुने भूमिको स्वामित्व, अनुदानका लागि प्राप्त कोषको जबाफदेही, परियोजनामा विवाद आए नेपालको कानुन हाबी हुने वा नहुने जस्ता विषयमा प्रष्ट हुन चाहेको बताए।

अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा अनुदान अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भए नभएको विषय समेत खुलाउन भनेको छ।

सरकारले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी शुमर र एशिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको आसन्न नेपाल भ्रमणअघि नै यसबारे स्पष्ट गर्न अमेरिकासँग आग्रह गरेको छ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय एमसीसीबारे सरकारले प्रष्ट हुन खोज्नु राम्रो भएको बताउँछन्।

"यसमा भएका अस्पष्टता हटाउन सरकारले जुन भनेको छ त्यो राम्रो कुरा हो यसमा आएको जबाफ पनि पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरिनुपर्छ," उनले भने।

यसअघि एमसीसीको पक्षमा देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिवार सरकारले "झुक्याएर" एमसीसी पारित गर्न खोजेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। सरकारले एमसीसीबारे आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको ओलीको भनाइ छ।

तर एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमसीसीबारे आफ्नो पार्टीमा छलफल नभएपछि आगामी संसद्‍मा एमालेले सभामुखको भूमिका, महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेका जयसिंह धामीको घटना र चीनसँगको सीमा विवादबारे विरोध जनाउने बताए।

"हाम्रो दलले एमसीसीबारे सदनमा के गर्ने धारणा बनाइसकेको छैन तर हामीले हटाएका सांसद नहटाउने सभामुख र निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे हाम्रो सदनमा विरोध रहन्छ। जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटना र चीनसँग अनावश्यक रूपमा उठाइएको सीमा विवादबारे सरकारको जबाफ माग्ने काम हुन्छ," भट्टराईले भने।

एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा अघि बढेको सरकार छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको कूटनीतिमा चुकेको विपक्षीको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि परराष्ट्रसहित १७ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।

जिम्मेवार मन्त्री नहुँदा सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसेको विज्ञहरूले बताएका छन्। बिबिसी ।