सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई सम्मानस्वरूप विभिन्न विधामा पदक दिएको छ। आइतबार संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न विभूषण,  अलङ्कार  र पदकले सम्मान गरिन् ।

यस्तो पदक विगतमा राजाको जन्मोत्सवलगायत अवसरमा पंचायत कालमा पनि दिइन्थ्यो । राजतन्त्रमा दरबारियाहरूले राजपरिवारका आफ्नै छोरा छोरी र बुहारीलाई नै माथिल्लो श्रेणीको विभूषणबाट विभूषित गर्ने गरेका थिए ।

विगतको त्यही परंपराको निरन्तरतास्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि पदक दिने प्रचलन रहदै आएको छ । छयालीसको आन्दोलनपछि पंचायत व्यवस्था ढल्यो। मुलुकमा व्यवस्था फेरियो तर, विभूषण दिने मामिलामा पुरानै दरबारिया चलनभन्दा केही फरक भएको छैन ।

अहिले पनि पदक छनोटमा नातावाद र कृपावादको सधैं गन्ध आउने गरेको छ। विभूषणको नाममा राज्यको ढुकुटीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी विभूषित गर्ने प्रवृत्तिलाई यथावत् राखेका छन्।

अहिले विभूषित गर्ने नाममा राज्यले दिने पदककै अपमान गर्ने गरी राज्यको सम्मानलाई समेत सस्तो बनाएर सम्मानको समेत खिल्ली उडाउन थालिएको छ।

राज्यले सम्मान गर्ने जस्तो कुरालाई कनिका छरेजस्तै,राजनीतिकरण गरी विवादित व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने तथा राष्ट्रपतिका छोरी र उपराष्ट्रपतिका छोरा, नेताका बुबा,नेताका श्रीमती विभूषित हुने गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा ९१० बमोजिम गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा  राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार विभूषण प्रदान गरेकी हुन् ।
कुनै पनि व्यक्ति राज्यबाट सम्मानित हुनु आफैँमा सुखद् र गर्व गर्नलायक कुरा हो। मानिसले राम्रो काम गरेसँगै प्रशंसा खोज्ने गर्दछ । उसले समाजबाट कुनै न कुनै सम्मान तथा पुरस्कार पनि खोज्छ।

तर, पछिल्लो समय राज्यले विभिन्न विधामा राज्यलाई योगदान गर्नेलाई दिने सम्मान र पुरस्कार यति सस्ता र सहज बनिदिएका छन्। जुन विभूषण, अलङ्कार र पदक नै लज्जित बनाउने खालको छ। यसले गर्दा राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गरेर दिने पदक सामान्य बन्दै गएको छ। पदकको लागि कस्तो मानिस छनोट गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो नभएर सरकारमा बस्नेहरूले मनलाग्दी रूपमा छनोट गर्ने गरिएको छ। 

विभूषण, सम्मान र पुरस्कारका लागि निश्चित मापदण्ड हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय हचुवाका भरमा दिइने यस्ता विभूषण, सम्मान र पुरस्कारका कारण राष्ट्र र सम्मानित राष्ट्रप्रमुख नै आलोचित बन्न पुगेका छन्।

छनोट गर्ने यस्तो छ प्रक्रिया

विभूषण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ जारी भएको छ । तर यसको कार्यान्वयन भने नाम मात्रको देखिन्छ ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरूप मान पदवी, अलङ्कार तथा पदकजस्ता विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्थामा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’ यसअनुसार यस्ता मान पदवी, अलंकार र पदक राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउनेलाई दिइने हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

ऐनको परिच्छेद २ मा ‘विभूषण प्रदान गर्ने प्रक्रिया’अन्तर्गत ३ (१) मा ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा यस ऐनबमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

यसरी नै ऐनको दफा ६ मा ‘विभूषण सिफारिसका आधार’अन्तर्गत (क) राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान  पुर्याएको (ख) आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी राष्ट्रलाई योगदान पु¥याएको (ग) सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आफूलाई तोकिएको काम प्रशंसनीय रूपमा सम्पादन गरेको (घ) विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान  पुर्याएको (ङ) कुनै साहसी वा बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरी सार्वजनिक हितको लागि विशेष योगदान  पुर्याएको (च) तोकिएको अन्य आधार पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तीनजना पत्रकारद्वारा पदक अस्वीकार

सरकारले दिने निर्णय गरेको पदक तीनजना पत्रकार हरिबहादुर थापा, कृष्णज्वाला देवकोटा, नारायण अमृतले अस्वीकार गरेका छन्। वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले सरकारले संविधान दिवसका दिन दिने घोषणा गरेको सुप्रबल जनसेवाश्री पदक नलिने घोषणा गरेका हुन्। 

उनले आफूलाई विगतमा पनि पटक पटक पदकका लागि सोधिएको तर, कुनै पनि मापदण्ड विना छनोट गरी दिएको पदक भएकाले नलिन घोषणा गरेको केन्द्रविन्दुलाई थापाले बताए ।
उनले भने, ‘विगतमा मलाई पदकका लागि पटकपटक सोधिएको थियो, मैले अस्वीकार गरिआएको थिए। तर, यो वर्ष भने सोध्दै नसोधी मेरो नाम राखिएकाले सुप्रबल जनसेवाश्री पदक अस्वीकार गरें।’

उनले सरकारले दिने पदक र अलंकारका बारेमा आफूले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको पनि बताएका छन्।

राज्यले दिने मानपदवी, अलंकार, पदकको विकृति, पदक पाउनेको सार्वजनिक सु–योग्यताबारे समाचार–विश्लेषण–पुस्तकमार्फत लामो समयदेखि प्रश्न उठाइरहेको छु’, थापाले भने, ‘राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन । तर, सम्मान स्वयम् सम्मानित हुने गरी मात्रै गर्नुपर्छ। कोही किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस हुनुपर्छ । विधि पद्धति लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ।’

त्यस्तै, अर्का पत्रकार नारायण अमृतले पनि सरकारी विभूषण अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएका छन्। उनले संविधानप्रति अगाध स्नेह र सम्मान भए पनि भागवण्डा गरेर दिइने सरकारी पदक नलिने घोषणा गरेको बताए।

अमृतले संविधान दिवसमा बाँडिने पदक, अलङ्कार कनिका छरे जसरी बिस्कुन लगाएर दिएको पुरस्कारको कुनै गर्व गर्ने अवस्था नहुने बताए।

संविधान दिवसमा बिस्कुन बनाइने मानपदवी, विभूषण र अलंकार वितरणको अपारदर्शी प्रक्रियाप्रति म सधैं असहमत हुँदै आइरहेको छु’, उनले भने,‘सरकारले कस्तो व्यक्तिले के योगदान गरेको छ, त्यसको सहि मूल्याङकन गरेर मात्रै पदक दिदा सम्मानित हुनेले गर्व गर्न सक्छ।’

आफूलाई खबरै नगरी, बिनाप्रक्रिया र बिनामापदण्ड वितरण गरिने यस्ता पुरस्कारमा दलीय भागबण्डाको स्पष्ट दर्पण देखिन्छ’, उनले भने,‘कसैलाई लागेर ‘फलानाको नाम पनि यो शीर्षकमा राखिदिऊँ न’ भनेर हचुवाको भरमा नाम समाविष्ट गरिने प्रक्रियाले खास योगदान दिने व्यक्तिलाई अवमूल्यन समेत गर्छ भन्ने मर्म सरकारले नै बुझेन।’

सर्वप्रथम त यस्ता विभूषण, सम्मान, पदक दिन योग्य व्यक्तिको छनोट गरियो कि गरिएन भनेर राज्य आफैँले सोच्नु जरुरी छ । राज्यबाट दिइने यस्ता विभूषण र सम्मान केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेजस्तोे होइन।

अर्काेतर्फ सम्मानित वा विभूषित हुने व्यक्ति उक्त सम्मान वा विभूषणका निम्ति आफू योेग्य छु या छैन भनेर आफैँसँग प्रश्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि आफू त्यसका निम्ति योग्य छैन भन्ने जानीजानी सम्मान वा विभूषण थाप्न जान्छ भने उसले आफैँप्रति सम्मान होइन, अपमान गरिरहेको हुन्छ । 

सङगठनबाट नाम सिफारिस 

सरकारले पदक छनोट समिति बनाएर कुन व्यक्तिले राज्यको लागि कति योगदान गरेको छ भनेर छनोट गरेर मात्रै पदक दिनुपर्ने हुन्छ।

पदक दिने लिने व्यक्ति योग्य छ कि छैन, त्यो पनि समितिले छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर,हाम्रोमा सरकारले विभिन्न भागवण्डा गरेर कुनै पनि मापदण्ड विना पदक दिने गरेको छ।
 

त्यति मात्र नभई राजनीतिकरण गरेर कुन पार्टीका कति जना पठाउने, पत्रकार भए पत्रकार महासंघ वा अन्य संगठनसँग, कर्मचारी संगठनको सिफारिसमा नाम पठाएर पदक दिने गरिएको छ भने कतिपय व्यक्ति आफै पदकको लागि राजनीतिक लबिङ गरेर पदक थाप्ने गरेका छन्। अनि किन नहोस् त पदको बिजोग ।