अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहबाट हुने काममा सबैभन्दा वढी अनियमितता हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। 

संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्थानीय तहमा हुने गरेको अनियमितताकै कारण यो मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा सवैभन्दा वढी उजुरी दर्ता हुने गरेको अख्तियारको भनाइ छ। 

अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह सम्वन्धि उजुरी सवैभन्दा वढी हुने गरेको औल्याएको हो। 

अख्तियारका अनुसार सवैभन्दा कम उजुरी भने अर्थ मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायको छ। संघीय मामला मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरीको संख्या ३२.७२ प्रतिशत हुँदा अर्थमा भने जम्मा २.०९ प्रतिशत उजुरी परेको छ। 

दर्ता भएका उजुरीलाई अख्तियारले मन्त्रालयगत रुपमा छुट्याएर अनियमितताको प्रतिशत सार्वजनिक गरेको हो। 

अख्तियारले यसवर्ष ११४ वटा भ्रष्टाचार र अनियमितताका  मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ। यी मुद्दाहरुमा उसले एक अर्ब ८९ करोड, ४७ लाख ३५ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। 

अख्तियारले प्रतिवेदनमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएका अनियमितता र त्यसको निराकरणको उपायसमेत सुझाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए।