संविधान विपरित बिभिन्न प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या बढाइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रालयको संख्या एक दर्जन पुर्‍याएको छ। 

दलीय भागबण्डा मिलाउन भन्दै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन गर्दै कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयलाई विभाजन गरेको हो । निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशमा अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहनेछ। सो मन्त्रालय कांग्रेसका डोवाटे विश्वकर्मालाई दिने तयारी मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको छ । साढे २ महिना अघि मन्त्री नियुक्त भएपनि उनले जिम्मेवारी भने पाएका थिएनन् । 

गण्डकी प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय , अर्थ मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय रहनेछ।