काठमाडौँ ।

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै खेमाबाट पार्टीको आधिकारिकता दाबी नगरेकाले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरिएको बताएका छन्।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले पार्टी फुट्न वा अर्को पार्टी गठन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्ने बताए । तर नेकपाका दुवै खेमाले आयोगमा यसअघि बुझाएको विवरण र दस्तावेजलाई आफूहरूले गरेको पछिल्लो निर्णयानुसार अद्यावधिक गरिदिन दफा ५१ अनुसार आग्रह गरिएको थियो ।

दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । तर दफा ५१ मा विधान लगायतमा भएको संशोधन वा परिवर्तन तथा पदाधिकारी हेरफेर लगायतका विषयमा जानकारी दिइएमा आयोगले दल दर्ता किताबमा दलको विवरण त्यसैअनुसार हेरफेर गरेर अद्यावधिक गर्ने प्रावधान छ।

माधव नेपाल ‘अवैध अध्यक्ष’

एक अर्कालाई विभिन्न जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको र केन्द्रीय समिति हेरफेर गरेको विवरणलाई मान्यता दिन उनीहरूको आग्रह थियो । तर ती निर्णय नेकपाले आयोगमा बुझाएको विधानअनुसार नभएको ठम्याइ आयोगको छ।

आयुक्त दाहालले भने, “उहाँहरूकै विधान र ऐनअनुसार हेर्दा त्यसमा हामीले केही गरिरहनु पर्ने देखिएन। उहाँहरू पहिलेकै विधानअन्तर्गत नै हुनुहुन्छ र दुवै अध्यक्ष एकै पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्ने आयोगले ठहर गर्‍यो।”

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो। तर आयोगको निर्णयपछि नेता नेपालको अध्यक्षले वैधानिकता पाएन।

त्यस्तै ओली नेतृत्वको नेकपाले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिलाई पनि आयोगले मान्यता दिएन। बीबीसीबाट