सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले बुधबार रेग्मीलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी माघ ३ गते बोलाएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा २ पुसमा बसेको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त दिएको हो ।

विदेश भ्रमणबाट नेपाल फर्किंदा रेग्मीले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन विभागका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।