नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले एमालेले संसद् विघटनको मुद्दामा आफूलाई हराएवापत् सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत सो महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौती दिने गरी एमालेले कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताएका हुन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले सो प्रस्ताव एमालेले ल्याए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदबाट अस्वीकार गरिदिने दाबी समेत गरे । संसद् विघटनको मुद्दामा आफू हार्ने अनि सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कुरा सरासर गलत हुने उनको भनाइ थियो । वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘खै, अब उहाँहरूले त्यो प्रस्ताव ल्याउनुहोला जस्तो लाग्दैन । त्यो प्रस्ताव ल्याउनुहोला भन्ने विश्वास छैन । र, एउटा कुरा के हो भने आफूलाई मुद्दा हराएवापत् महाअभियोग ल्याउन पाइँदैन । त्यो चाँही सरासर अनुचित हो । किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । त्यसलाई चुनौती दिनु हुँदैन । त्यो पाइँदैन । त्यसकारण त्यसवापत्मा उहाँहरूले आफूहरूलाई मुद्दा हराएको भनेर महाअभियोगको प्रस्ताव लैजानु भयो भने त्यो प्रस्ताव सदन स्वीकार गर्न सक्दैन । त्यो प्रस्ताव सदनको नेतृत्वले पनि अस्वीकार गरिदिन सक्छ ।’

कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले जनतालाई न्याय दिन सत्तारुढ दलका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरेका छन् । उनले यो प्रस्तावसँगै अव सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गतिरोध हट्ने र नेपाली जनताले न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । वरिष्ठ नेता पौडेलले संवैधानिक बाटोबाटै आफू हट्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको आकांक्षालाई पनि सत्तारुढ दलहरूले संसद्मा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावले सघाउ पु¥याएको बताए । उनले भने, ‘अहिले ढिलै भए पनि संसद्का नेताहरूले अहिलेसम्म आँट गर्न सकेका थिएनन् । मलाई लाग्छ–प्रधानन्यायाधीशले पनि मत छोडदिन् । मत बसेबसे । कि मलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ । म हट्ने हो भनेदेखि त महाअभियोग ल्याऊ । अथवा के गर भन्ने खालको उहाँको सधैँको सन्देश त्यही पनि थियो । अव उहाँकै आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि यो प्रस्ताव आएको जस्तो लाग्छ मलाई । यसबाट सर्वोच्च अदालतको गतिरोध हट्नुपर्छ । र, यो गतिरोध हटाएर सर्वोच्च अदालतले जनतालाई न्याय दिने अदालत यसरी ठप्प भएर बस्दा नेपाली जनताको न्याय हराएको थियो । अव त्यो न्याय जनताले पाउँछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सम्मानजनक बर्हिगमनका लागि राजीनामा दिन पटक पटक सुझाएको पनि स्मरण गराएका छन् ।