प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई सोधिएको स्पष्टिकरणबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बस्नेतले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सरकारका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण माग गरेको हो । बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा बुधबार रिट दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले आफुलाई पलबाट हटाउने उद्धेश्यसहित स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै बस्नेत सर्वोच्चमा पुगेका थिए । त्यसमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त स्पष्टीकरणको पत्रमा अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्ध न्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारवाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औंल्याएको छ ।
अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल ४ वर्षको हो । सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघमा बस्नेतको सदस्यता माथि किचलो देखाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको र २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउदै काउन्सिलमा नियुक्त हुन महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सरकारले बदनियत राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै बस्नेतको तर्फबाट बहस गर्ने कानुनव्यवसायीहरूले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया