यस्ता छन् पाँच कारण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने निर्णय ‘होल्ड’ मा राखिदिएका छन् । भदौ १८ गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले गत फागुन १४ मा गरेको उपाध्यक्ष गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनि सिफारिस गरेको थियो । तैपनि सचिवालयको बैठकले पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका छैनन् । उपाध्यक्ष गौतमले १८ गतेको बैठकपछि अब आफू राष्ट्रिय सभाको सांसद हुँदै सरकारमा जाने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइहाल्ने समेत बताएका थिए । तर बिडम्बना १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ओलीले त्यसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नै लगेनन् । उनले तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा कोही पनि सदस्य हेरफेर नहुने भन्दै मन्त्रीहरुलाई ढुक्क सँग काम गर्न निर्देशन दिए । सचिवालयले तत्काल गर्ने भनेर गरेको गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय किन ओलीले ‘होल्ड’ मा राखिदिए ? यसका पछाडि केही कारणहरु देखिन्छन् । जुन यस्ता रहेका छन् ।

पहिलो कारणः वामदेव गौतमलाई ओली खासमा सांसद नै बनाउन चाहदैनथे । उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई मनोनित सांसद बनाएर अर्थमन्त्रीमै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मत राखिरहन्थे । ओलीको त्यो इच्छामा गौतमले भा“जो हाले । किनकि युवराज खतिवडालाई जसरी पनि अर्थमन्त्रीबाट हटाउनका लागि गौतम आफै जसरी पनि राष्ट्रिय सभामा जाने अड्डी लिए । ओलीले खतिवडा र गौतम दुबैलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाका अर्कै कुनै सांसदलाई खाली गराउनेसम्मको विकल्प अघि सारेका थिए । गौतमले तत्काल अहिले नै मनोनित भइहाल्ने खालको कुरा गरे गौतमले यो अडानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल सहमतिका नेताहरुले पनि समर्थन गरे । दाहालसहितका नेताहरुले समस्यामा पारेकाले गौतमको पक्षमा हुन्छ नभन्दा फेरि पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति आयो । त्यसैले ओलीले १८ गतेको बैठकमा गौतमलाई मनोनयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि गौतम पनि मख्ख परेका थिए । आफूले भनेजस्तो नभएपछि ओलीले अहिले गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै हतारो नदेखाएको बुझन् सकिन्छ ।

दोस्रो कारणः राष्ट्रिय सभामा एक सीट खाली छ । संसद नचलेका बेलामा त्यो एक सीट सांसद भए पनि नभए पनि खासै फरक पर्दैन । तत्काल सांसद बनाइहाल्दा गौतमलाई सरकारमा लगिहाल्नुपर्ने दबाब ओलीमाथि पर्छ । गौतमले सांसद बन्ने वित्तिकै मन्त्रि बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले मन्त्री बनाउने कि नबनाउने वा कुन मन्त्री बनाउने भन्नेमा निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । गौतम आफू वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्री बन्ने इच्छा राखेका छन् । त्यो मन्त्रालयमा ओली कुनै हालतमा गौतमलाई दिनुपर्छ भन्नेमा छैनन् । कुन मन्त्रालयमा कसरी उनलाई लैजाने भन्नेमा पनि ओलीका चुनौतिपूर्ण छ । त्यसैले ओलीले तत्कालका लागि गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय होल्डमा राखेका हुन् । गत फागुन २१ गतेदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्यको सीट रिक्त रहेकाले केही समय अझै नियुक्त नगर्दैमा कुनै पहाड नै नखस्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको छ ।

तेस्रो कारणः गौतमलाई सरकारमा प्रवेश गराइयो भने मन्त्रिपरिषद्भित्र अहिले रहेका ओली पक्षका नेताहरु नै विच्किने सम्भावना छ । किनभने अहिले इश्वर पोखरेल ओलीका विश्वासिला पात्र बनेका छन् । गौतम आउनसाथ पोखरेलको वरियता तल पर्छ । त्यसैले गौतमले सरकारमा हालीमुहाली गर्न खोज्दा पोखरेलेको अहिलेको भूमिका रहँदैन । त्यसकारण पोखरेल असन्तुष्ट हुने सम्भावना हुन्छ । अर्थमन्त्री नपाएको अवस्थामा गौतमले गृहमन्त्रालय माग्न पनि सक्छन् । यदी गृहमन्त्रालय दिँदा हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विरोधी बन्न जाने सम्भावना पनि उत्रिकै हुन्छ । त्यसैले आफ्नै समर्थनमा रहेका नेताहरु समेत वामदेवका कारण भड्किने सम्भावना रहेकाले ओलीले तत्काल गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय केही दिनका लागि होल्डमा राखेका हुन् ।

चौथो कारणः गौतमलाई सांसद बनाउने नहुने बाहिर पनि कुरा उठेको देखिन्छ । हारेका व्यक्तिलाई सांसद बनाउन नहुने धारणा सामाजिक सञ्जालहरुमा आएको छ । चुनाव हारेकालाई सांसद बनाउदा जनमतको अपमान हुने भएकाले यसतर्फ पनि ओलीले हेरेका छन् । हारेका व्यक्तिलाई सांसद हँुदै मन्त्री बनाउदा अझै आलोचना बढ्ने भएकाले ओली यसतर्फ पनि सचेत भएको देखिन्छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने एउटा प्रावधान छ । त्यो प्रावधानले पनि अप्ठेरो पर्ने हो कि भन्ने छ । त्यसैले पनि ओली गौतमलाई सांसद बनाइहाल्न हतारिएका छैनन् ।

पाँचौ कारणः प्रधानमन्त्री ओली वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुन्छ कि हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् । गौतमलाई सांसद बनाए पार्टीको विवाद मिल्न सक्ने तर्क केही नेताहरुले गरेको पाइन्छ । तर आफूमाथिको समस्या हट्छ कि हट्दैन भन्नेमा ओलीले विश्वास गरिसकेका छैनन् । त्यसैले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको ग्यारेन्टी भएको अवस्थामा मात्र ओली गौतमको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ लागेको बुझ्न सकिन्छ । नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन गठन भएको कार्यादलले मन्त्रिपरिष्दसम्मको हरेफेर गर्ने कुरा गरेकाले त्यो समेतको टुंगो लागोस भन्ने पनि छ ।