काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेसँगै गौतम उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री बन्न पाउँछन कि पाउँदैनन् भन्ने बहस सुरु भएको हो । गत फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई बिहीबार बसेको सचिवाल बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सदर गरेका हुन् । उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय भएसँगै कतिपयले सांसद बन्ने जो कसैलाई मन्त्री बन्न रोकटोक नहुने दाबी गर्दै आएका छन् भने कतिपयले पराजित भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरी मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ–‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’

त्यस्तै संविधानको धारा ७६ को ९ ले संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट मन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको छ । साथै, संविधानको धारा ७८ को १ ले सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न योग्य हुने भनेको छ । मन्त्री भएको व्यक्तिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनु भने अनिवार्य छ । तर संविधानमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य भए पनि मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ । गौतम गत निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा पराजित भएका थिए । संविधानमा लेखिएको छ–‘धारा ७८ को उपधारा ४ उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’

यस्ताे छ संवैधानिक व्यवस्था:

१ धारा ७६ को उपधारा ९: राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।

२ धारा ७८ को उपधारा १: धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

३ धारा ७८ को उपधारा २: उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

४ धारा ७८ को उपधारा ३: उपधारा २ बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।

५ धारा ७८ को उपधारा ४: उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।

पटक पटक प्रतिनिधि सभामा जाने प्रयास असफल भएसँगै केही दिनअघि उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन आग्रह गरेका थिए । गत भदौ १५ गते बिहान उपाध्यक्ष गौतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै आफू मन्त्री बनेर सरकारलाई सघाउने चाहना समेत व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा गत फागनु २० गते देखि एक सीट रिक्त रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त पदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडलाई मनोनयन गर्न चाहेका थिए । तर सचिवालयका अधिकांश सदस्य उपाध्यक्ष गौतमको पक्षमा उभिँदा सफल हुन सकेनन् । खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल गत फागुन २० गते पूरा भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राजीनामा गराएर पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अहिले छ महिने अवधि पनि पूरा गर्दै शुक्रबार साँझ बाध्यात्म अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् ।