राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव दर्ता भएको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिले पारेको असर न्यूनिकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भइ सदनमा पेस भएको हो ।

देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंह समर्थक भइ खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिले पारेको असर न्यूनिकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस् भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधिको बिरुद्धमा मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाए । उनले मूल्यवृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर, आयश्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन माग गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै गठबन्धन सरकारले जनतालाई फलफूल, तरकारीमा पनि मूल्यवृद्धिको उपहार दिएको बताए । 

उनले भने, ‘यसमा हाम्रो उद्देश्य के हो भने चुहावट, कमिसन, अत्याधिक करलाई न्युनिकरण गर्न खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लगायतका पदार्थको मूल्य घटाउन, सरकारले के कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ ? पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ बढाइएको थियो, त्यो १० रुपैयाँ घटाएर मात्रै यसको समाधान हुन्छ वा के गृहकार्य गरिरहेको छ ? मूल्यवृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर, आयश्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनको सन्दर्भमा सरकारसँग हामीले यो खालको प्रतिवेदन माग गरेका छौँ ।’

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले नेपाली जनताको आर्थिकस्तरले धान्नै नसक्नेगरी मूल्यवृद्धि गरेको बताए । उनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्दै संविधानले दिएको सम्मानजनक बाच्न पाउने अधिकारसमेतलाई खोसेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘सरकारले नेपाली जनताको आर्थिकस्तरले धान्नै नसक्नेगरी मूल्यवृद्धि गरेको छ, यो वास्तवमा नेपाली जनताको बाच्न पाउने संविधानले दिएको सम्मानजनक बाच्न पाउने अधिकारसमेतलाई छिनेको छ । यो चिन्ताको विषय छ । सरकारले १५ दिनमा समायोजन गर्ने भन्ने नियम आफैँले बनाएर आफैँले पालना गर्नुनपर्ने हो भने यो नियम कसले पालना गर्छ ? यो गम्भीर छ ।’

त्यस्तै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्यमाथि वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको जुन मुल उद्देश्य छ, त्यसमाथि वर्तमान सरकारले गैह्रजिममेवारी देखाउँदा जनतामा ठूलो आघात पुगेको छ । हप्तैपिच्छेको मूल्यवृद्धिले प्रचलति कानूनको उल्लंघन र जनताको जीविकामा समस्या परेको छ ।’

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यापारिक वस्तुको रुपमा मात्र लिएको जस्तो अनुभुति हुन थालेको बताए । देवकोटाले भने, ‘नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यापारिक वस्तुको रुपमा मात्र लिएको हो कि भन्ने देखियो । यो आधारभुत आवश्यक्ताको वस्तु भएकोले यसको मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्छ ।’

देवकोटाले पेट्रोलियम पदार्थ आधारभुत आवश्यक्ताको वस्तु भएकोले मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए ।