नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै नेता पुनले पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिक रुपमा बढेकोले सीमा राख्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको बताए । 

सांसद पुनले आन्तरिक ऋण वृद्धि भएकै कारण पछिल्लो समय बजारमा बैंकिङ तरलता भएर निजी क्षेत्रले ऋण पाउन नसकेको समेत बताए । उनले वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको नीतिको समर्थन गरे । ‘१२ खर्ब वैदेशिक ऋणको कुरा रहेको छ । त्यसमा वान थड भन्ने आएको छ । एक तिहाइमा नबढ्ने गरी यो ठिकै जस्तो देखिन्छ । यसको दफाहरूमा वृहत छलफल गरौँला', नेता पुनले भने 'आन्तरिक ऋणमा पनि सीमा हुनुपर्ने हो । अहिले आन्तरिक ऋण धेरै उठिरहेको छ । जिडिपीको २.५ प्रतिशतमा बस्ने गरेको थियो । अहिले आन्तरिक ऋण बढेर गएको छ । अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको छ । हाम्रो समस्या यहाँ रहेको छ । यसले तरलता अभाव हुने, नीति क्षेत्रले ऋण नपाउने समस्या हुन्छ । वैदेशिक ऋणमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सही रहेको छ ।’

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राखे । सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताउँदै नेता रिजालले भूकम्प भन्दा अगाडि १३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेकोमा अहिले बढेर जिडिपीको एक चौथाई पुगेको बताए । 

उनले अघिल्लो जनताले म्यान्डेट दिएर बनाएको शक्तिशाली सरकारले ठूलो विकास गर्ने आत्मविश्वास गरेर ऋण लिने काम गरेपनि उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको बताए । ‘भूकम्पको अगाडि आइपुग्दा १२ देखि १३ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋणमा पुग्यौं । त्यसपछि भूकम्पमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिनुपर्‍यो । त्यसपछि जिडिपीको एक चौथाई वैदेशिक ऋण पुग्यौं । त्यसपछि २०७४ को निर्वाचनपछि खुलेर ठूलो ऋण लिन थाल्यौं । ठूलै विकासका कामहरू गर्नसक्छौ भन्ने खालको आत्मविश्वास बलियो सरकार जनताको म्यान्डेट लिएर बनाए । तर सरकारले लिएको ऋण जस्टिफाइन हुन सकेन । त्यसले गर्दा लिएको ऋणको भुक्तानी गर्दा ब्याज बढेकाले सरकार र तरलतामा समस्या पर्छ भनेको थिएँ', नेता रिजालले भने 'यो वर्ष त्यही भयो । यो वर्ष सरकारलाई सुविधा छ जिडिपीको सिरिज रिभाइभ भयो । झण्डै ४८ अर्बको जिडिपी छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा बैंकहरुले कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकको निक्षेपमा पैसा राख्दा १३ प्रतिशत सम्म ब्याज दिने र बैंकको लगानीमा २० प्रतिशत पुग्न लागेको छ । यो बेला हामीले आन्तरिक ऋणमा लिमिट राखेनौं । सरकारलाई अनुशासनमा राख्ने काम गरेन भने विभिन्न समस्या आउँछन् । अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले जिडिपीसँग मिल्ने गरी दुवैमा अंक राख्नुपर्छ ।’

सांसद रिजालले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरसमेत उच्च बढ्दै गएकाले सरकारले आन्तरिक ऋणमा जिडिपीसँग मिल्ने गरी लिमिट तोक्नुपर्ने बताए ।