कर्णाली प्रदेश सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै समावेशीकरण बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आईतवार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण बजेट विश्लेषण सम्बन्धी कार्यक्रममा सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र अपाङ्गमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जलवायुजन्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रभाकारी कार्य योजनासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नसके जलवायुजन्य विपद्बाट निम्तिने जोखिम कम हुने सांसदहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले जलवायुजन्य विपद्बाट पुग्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गराउन प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी सबै प्रकारका विपद्को पूर्वसूचना दिएर सबै प्रकारका क्षति कम गर्नतर्फ पहल गनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले लैङ्गिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्ता बढेकोप्रति खुशी व्यत्त गरिन् । 

कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले अरु प्रदेशको तुलनमा कर्णालीमा बढी विभेद रहेको बताउँदै जातिय, लैङ्गिक र भौगोलिक हिसावमा पनि कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनमा धेरै विभेद रहेको बताए । सभामुख शाहीले विभेदलाई कम गर्न विचार विमर्श आवश्यक रहेको बताउँदै समावेशिकरणका आधारमा राज्यलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उपसभामुख पुष्पा घर्ती बिष्टले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताउँदै गाउँका खोलानालामा पानीको मात्रा घट्दै गएको र कतिपयमा पानी नै पाउन छोडेको बताइन् । जथाभावी मेसिन प्रयोग गरेर बाटो खन्दा पानीको स्रोत कम भएको र रैथाने बीउ हराएको उल्लेख गरिन् । 

कर्णाली प्रदेश सांसद दल रावलले कर्णालीका महिलाको समस्या अन्त्य गर्न छाउपडी प्रथाबिरुद्धका अन्य कार्यक्रम अगाडी सारेको बताउँदै कार्वन टेन्डको विषयलाई ध्यान दिएर अगाडी बढ्नु कर्णाली सरकारलाई सुझाए । उनले हिमालै हिमाल रहेको कर्णाली प्रदेशलाई जलवायुबाट बचाउनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि प्रदेश सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका यूएसएड प्रोग्राम संयोजक सुरज शर्माले गर्भवती अवधिदेखि सुत्केरी भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न महिलाका लागि बजेट छुटाउन पर्ने धारणा राखे । उनले यसो गरे पोषणको समस्या समाधान गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरे । 

कार्यक्रममा विज्ञहरुले विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनमा सरकारको कमी रहेको, आपत्कालीन कार्यमा मात्रै केन्द्रित नभइ पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने र सरकारले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ध्यान दिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा चनाखो हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सांसदहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताहरुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दिगो विकास कार्यान्वयन नभएको, बालविवाहका कारण पढाई बीचमै छोड्ने समस्या रहेकोले त्यसको न्यूनिकरणमा ध्यान दिँदै बजेटको व्यवस्थापन गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।