नेकपा माओवादी केन्द्र का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दुई तहको संघीय संरचना बनाउनुपर्ने बताए । मंगलवार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले दुई तहको संघीय संरचना बनाउनुपर्ने बताए । उनले  तीन तहको संरचना बनाएर एकात्मक प्रणालीको प्रशासनिक इकाइको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताए । उनले साँचो अर्थको संघीयता दुई तहको हुने भन्दै स्थानीय तह प्रदेशको तहतमा रहनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सोही अनुरुपको क्षेत्राधिकारहरुको बाँडफाँड हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘संविधानमा गम्भिर प्रकारको समस्या छ । वास्तविक रुपमा संघीयताको रुपमा यो संविधान जारी भएको छैन । सम्झौताको रुपमा जारी भएकोसंविधान भएको हुनाले नाम चाहीँ संघीयताको नाम दिइएको छ । केही भौगोलिकप्रकारको संघीयताको परिकल्पना गरिएको छ । केही क्षेत्राधिकारको बाँडफाँडको परिकल्पना गरिएको छ । त्यही भौगोलिक प्रकारको संघीयता पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन । तीनवटा तहको जुन संरचना बनाइएको छ, तिनवटा तहको संरचना यो संघीय संरचना हो भन्ने लाग्दैन । कता कता यसलाई प्रशासनिक इकाइको रुपमा, एउटै एकात्मक प्रणाली अन्तर्गतको प्रशासनिक इकाइको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ । संघीयता रियल अर्थमा भन्ने हो भने के हुन्छ भन्दा दुईवटा तह भन्दा तेस्रो तह बनाउने विषय हुँदैन । स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ । अहिलेको तीनवटा तहको परिकल्पनाबाट जाने हो भने प्रदेशको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।  त्यसो भएको हुनाले क्षेत्राधिकारहरुको बाँडफाड हुनु जरुरी छ ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्र का नेता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा संघीयताप्रति नकारात्मक सोच रहेको बताए । उनले माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरु तथा अधिकारीहरुलाई संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालको संघीयता प्रदेशहरुका कारण असफल हुनसक्ने तर्क गर्नुभयो । उनले भने ‘यो संघीयता बारे नकारात्मक सोच छ कि क्या हो ? संघीयता बारे नकारात्मक सोच कसको रहेछ त भन्दा ब्युरोक्रेसीको टप लेभलमा बस्नेहरुको । त्यसकारणले उपचार गर्नुपर्ने ठाउँमा उपचार भएन कि ? संघीयताको कक्षा तिनीहरुलाई पो दिनुपर्ने हो कि मुख्यसचिवलाई । के हो संघीयता भनेको तपाईले कस्तो संघीयताको कार्यान्वयन गराउन खोज्नुभएको ? प्रहरी महानिरीक्षकलाई ल्याएर भन्नुपर्ने हो कि ? या संवैधानिक अंगका प्रमुख,पदाधिकारीहरुलाई ल्याएर भन्नुपर्ने हो कि ? मलाई के लागेको छ भन्दाखेरी अहिलेको संघीयता सन्दर्भमा मानसिक रुपमा उपचार गर्नुपर्ने भो । त्यसको निम्ति ठोस कार्यक्रम गर्नुपर्ने भो । यदी हाम्रो देशमा संघीयता केहीगरी फेल भयो भने त्यो प्रदेशको कारणले पनि हुनसक्छ है । किनभने उसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्ने । जे काम गर्नु नपर्ने हो त्यो गर्ने ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र का नेता तथा पूर्वसांसद दिनानाथ शर्माले सिंहदरबार संघीयताको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै सिंहदरबारलाई संघीयताको पक्षमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने बताए । उनले  संविधान अनुरुप प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचना हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको बताए । उनले राजनीतिक पार्टीहरु संघीयताप्रति प्रतिवद्ध र संघीयताप्रतिको बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्ने बताए । 

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र की सांसद रेखा शर्माले संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको  बताइन् । उनले  संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका मानिसहरुको एकात्मक मानसिकता रहेको उल्लेख गरे । उनले  संविधान अनुरुपको कानून बनाउँदा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहने समस्या देखिएको बताए ।