प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युब च्यानल दर्ता सूचीकरण गरी करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन पनि काउन्सिलले सरकारलाई सुझाएको छ। 

सञ्चारमाध्यमबाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन्।  बस्नेतका अनुसार काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

युट्युब, फेसबुकसहितका सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउन पनि समस्या भएको गुनासा आइरहेका बेला काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो।