२०७४ मा निर्वाचित प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन अब ४ महिना बाँकी छ । तर प्रदेश नम्बर १ को नाम राख्न दलहरुबिच सहमति जुटेको छैन ।

यतिमात्र होइन प्रदेश १ ले तीनवटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको अवस्था छ । तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझै प्रदेश १ को नाम जुराउन  फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बसेको छ । बैठकबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस नेता राजीव कोइरालाले नाम यही कार्यकालमा राख्न दलहरुबिच सहमति जुटेको तर कुन नाम राख्ने भन्ने विषय छलफलका क्रममा रहेको केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए ।

उनले बैठकमा एमाले नेताहरुले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने अडान राखेको जानकारी दिए । सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने पहिचानको मुद्दा रहेकोले नामसँग पहिचान जोड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कोशीसँग किरात जोडेर बहुपहिचानमा जानुपर्ने धारणा बैठकमा आएको र सगरमाथा नाम राख्नेबारे पनि कुरा भएको छ । प्रदेशको नाम राख्ने कुरामा दलका शीर्ष नेताहरुको सहमति जुट्ने सम्भावना कम छ । प्रदेश १ मा यतिखेर गठबन्धनको सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दलको रुपमा नेकपा एमाले छ । 

‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझै प्रदेश १को नाम जुराउन  फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । असार २४ (आज) का लागि मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बसेको छ । बैठकबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस नेता राजीव कोइरालाले नाम यही कार्यकालमा राख्न दलहरुबिच सहमति जुटेको तर कुन नाम राख्ने भन्ने विषय छलफलका क्रममा रहेको केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए । उनले बैठकमा एमाले नेताहरुले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने अडान राखेको जानकारी दिए ।

कसले कुन नाम प्रस्ताव गरे ?
प्रदेश १ मा नामको विषयमा एउटै पार्टीका नेताहरु बिचमै आन्तरिक छलफल हुन सकेको छैन । मुख्यतया संसदको ठुलो संख्या रहेको एमालेमा पनि नामको विषयमा छलफल नभएको देखिन्छ । एमालेमा पनि पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्षधरले किरात प्रदेश राख्नुपर्नेमा जोड दिएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ भने एमालेकै पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्य पक्षधरले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्नेमा अडान कायम गरेको स्रोतले बताएको छ । यता माओवादी भने पहिचान सहितको किरात प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा छ  । कांग्रेसका केही नेताहरु कोशी र केही नेताहरु सगरमाथा र किरात राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसका एक संसदका अनुसार प्रदेश १ नाम राख्ने कुरामा कांग्रेस नेताहरुको पनि मत विभाजन भइरहेको छ ।

यता गठन्धनको  तर्फबाट सरकारको नेतृत्वमा रहेको एकिकृत समाजवादी पार्टी बहुपहिचान सहितको नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रदेश १ मा राई र लिम्बुहरुको बाक्लो बसोबास छ । सो कारण किरात, लिम्बुवान, कोशी–किरात, सगरमाथा–किरात सहितका नाम राख्नुपर्ने गठबन्धनमा बहस भने चलिरहेको  पाइन्छ । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा ‘किराँत–लिम्बुवान–मधेस–शेपालुङ प्रदेश’ राख्न जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको छ । तर, ठुला दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको भने आ–आफ्नो पार्टीमा किचलो छ ।

संसदीय अंकगणित के छ ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३८, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना गरी ८९ जना सांसद छन् । प्रदेशसभामा हाल गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेशसभामा ५० सदस्य छन् । 

प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई र दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्य प्रदेशको नाम नजुराई बिदा भए । राई भने तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट बहुमत सहितको मुख्यमन्त्री थिए । उनले चाहेको भए सो बेला प्रदेशको नामाकरण गर्न सम्भव थियो । रणनीतिक हिसाबले उनी नाम जुराउने कुरामा सिरियस देखिएनन् । नेकपामा पनि सो बेला माओवादी, एमाले र अहिले एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुमा एकरुपता नहुदा नाम राख्ने कुरामा राईको भुमिका खासै देखिएन ।

एमाले सिरियस भएन 
प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई र दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्य प्रदेशको नाम नजुराई बिदा भए । राई भने तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट बहुमत सहितको मुख्यमन्त्री थिए । उनले चाहेको भए सो बेला प्रदेशको नामाकरण गर्न सम्भव थियो । रणनीतिक हिसाबले उनी नाम जुराउने कुरामा सिरियस देखिएनन् । नेकपामा पनि सो बेला माओवादी, एमाले र अहिले एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुमा एकरुपता नहुदा नाम राख्ने कुरामा राईको भुमिका खासै देखिएन । नेकपा फुटेपछि  एमालेले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दियो तर आचार्यको पनि त्यतातिर ध्यान गएन । हाल एमालेबाट फुटेर बनेको एकिकृत समाजवादीको तर्फको मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राई छन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा नाम जुराउने बताइरहेका छन् । गठबन्धनमै विभिन्न नामहरु आएका बेला उनलाई प्रदेशको नाम राख्न ज्यादै सकस भएको छ । 
राईलाई नेताहरुले किराती र लिम्बु समुदायले सकेसम्म जातीय पहिचान खुल्ने नाम राख्न दबाब दिएका छन् । उनी कोशी या सगरमाथा पछाडि किरात जोडेर नाम राख्ने पक्षमा देखिएका छन् । 

दलका नेताहरु के भन्छन् ? 
राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री तथा एकिकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलको नेता 
‘म प्रदेशको नामाकरणको विषयमा लगातारको छलफलमा छु । म पार्टी र जनताको कुरा सुनेर नामाकरणको विषयमा छलफल गरिरहेको छु । अहिले पार्टीहरुमा नामाकरणको विषयमा लचकता अपनाउने काम भइरहेको छ । अहिले प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, किराँत, विराट, विजयपुर, कञ्चनजङ्घा लगायतका नामबारे छलफल भइरहेको छ । प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरणको टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।  आफूले भनेको विषय नहुने रहेछ । सो कारण लचकता अपनाएर यसको नामाकरण गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । आ आफ्नो पार्टीको धारणा अनुसार खास गरेर पहिचान सहितको, जातीय सभ्यतासँग जोडिएको नाम आउने सम्भावना छ । अहिलेको संसदको गणितलाई हेर्दा एउटामात्र नाम पास हुन गाह्रो भएका कारण बिचको सहमतीको नाम खोज्ने काम भइरहेको छ । बहुपहिचान सहितको नाम राख्ने भन्ने कुरा चलिरहेको छ । अहिलेसम्मको कसरतमा करिब करिब हामी ९९ प्रतिशत सहमती नजिक पुगेका छौं । गठबन्धनमा एउटै नाममा उभिनुपर्ने छैन । समयले साथ दिएको थिएन,अहिले  सहज भएको छ । साउन १० गते सम्ममा प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लाग्छ  । यो चोटि टुङ्गाएरै जानुपर्छ भन्ने विषममा पक्ष प्रतिपक्षमा कुरा मिलेको छ । हामी सहमती खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं । सहमतीमा टुङगो लागेन भने प्रकृयामा जाने हो । तर किरात मात्र पास हुनै सक्दैन । किरातसँग जोगिएका वा सगरमाथासँग जोडिएको केही कुरामा टुङ्गो लाग्ला तर मेरो कार्यकालमा प्रदेशको नाम राखेरै बिदा हुन्छु।’ 

इन्द्रबहादुर आङ्बो अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी संसदीय दलको नेता 
‘नाम टुङ्ग्याँऊ भन्ने कुरामा सहमती जुटेको साँचो हो । तर सबै दल आफ्नो आफ्नो अडानमा देखिएका छौं । माओवादीको अडान भनेको प्रष्ट पहिचान सहितको आधारमा किरात प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हो । दलहरुको भित्रबाट सहमती जुट्ने सम्भावना कम छ । जुराउनु पर्छ भन्ने कुरामा दलहरुमा एक मत भएर मात्र गाह्रो भयो । नाममा छलफल सुरु भएको मात्र हो । वैचारिक छलफल हुने क्रममा छ । माओवादीले किरात सगरमाथा भन्ने नाममा सोच्न सक्ने सम्भावना छ । अरु नाममा माओवादी सकरात्मक छैन । बहुपहिचानको लागि किरात भन्दा बाहिर माओवादी जान सक्छ।’

राजीव कोइराला नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता 
‘आजको छलफलमा नाम राख्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छ । आज प्रारम्भिक चरणको पहिलो छलफल भएको छ । नाम राख्ने विषयमा छलफल भएके यो दोस्रो पल्ट हो । अब बिस्तारै माहोल बन्छ । यो कार्यकालमा नै नाम टुङ्गाउने भन्ने मात्र छलफल आज भएको छ । नाम राख्ने विषयमा सात राजनीतिक दलहरुबिच सहमति जुट्न समय लाग्छ । दलहरु आफ्नो अडानमा छौं । कांग्रेसमा सहमतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । एमालेसँग सहमती जुट्ने छलफल भइरहेको छ । हामी गठबन्धनमा छौं । एमालेसँग मिलेको भनिहाल्न मिलेन । प्रकृयामा गयो भने हेरैला । तर अहिले मिलेको भने होइन ।’

शेरधन राई पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता  
‘नाम टुङ्गाउँ भन्ने विषयमा एमाले कार्यदल बनाएर लागिरहेको छ । संर्वदलिय सहमतीमा टुङ्गियो भने ठिक छ । होइन भने कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुने सम्भावना छ । यी दुई पार्टीबिच नाम टुङ्गाउँन सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अब कुन नाममा सहमति गर्ने भन्ने कुराको छलफल हो । एमाले र कांग्रेसमा सहमति जुट्यो भने ‘कोशी प्रदेश’ रहन्छ भन्ने छ । अन्य नाम पनि आएका छन् । म मुख्यमन्त्री हुँदा यहि नाम राखौँ भन्ने थिएन । किरातको नाम हल्ला भएको हो । त्यो बेला सबै दलको सहमति भएन । सो कारण राजधानी मात्र टुङ्गो लगाएको हो । नामको प्रस्तावमा हामीले छलफल गरेनौं । अहिले म जुन नाममा दुई दलबिच सहमती हुन्छ त्यहि नाममा जाऊँ भन्ने पक्षमा छु । म मुख्यमन्त्री हुँदा नाम राख्न पहल नगरेको भने होइन । नेपाली कांग्रेसले अहिले नाममा पहल नगरौं भन्ने खालको कुराकानी गरेका कारणले स्थगित भयो । कोभिडले पनि असर गर्यो सो पछि त नेकपा विभाजन भयो,  कुरा गर्ने अवस्था रहेन ।’ 

भीम आचार्य पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता
‘मैले नाम राख्नका लागि पहल गरिरहेको छु । नाम राख्नुपर्छ भन्ने एमालेको पनि अडान छ । एमाले छलफलको क्रममा छ । पहिचान चाहिँ भुगोल, इतिहास, संस्कृतिको आधारमा जाने कुरामा एमालेभित्र सहमती छ । जातमा जानु हुदैन भन्ने कुरामा एमाले एकरुप छ । मेरो कार्यकालमा नाम राख्न सकिएन भन्ने मलाई दोष दिने कुरै भएन । मेरो जम्मा २ महिनाको मात्र कार्यकाल भयो । त्यो बेला सबै पार्टीहरु एक आपसमा लडाई गरेर फुटेको अवस्था थियो । मैले विश्वासको मत लिन सकिन ।  त्यो बेला नाम राख्ने परिस्थिति नै बनेन । अगाडि देखि म भएको भए नाम राख्ने थिए । म मानिसलाई कम्प्यारिजन गरेर जाने अवस्थामा छैन तर यति हो,म प्रदेश सरकार गठन भएकै समयमा मुख्यमन्त्री भएको भए त्यो बेला नै नाम राख्ने थिएँ ।’