बाबुरामको अस्थिर राजनीति

बाबुरामको अस्थिर राजनीति

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

जनता समाजवादी पार्र्टी (जसपा) बाबुराम भट्टराई पक्षको काठमाण्डौमा बसेको केन्द्रीय कमिटि बैठक पार्टी पुनर्गठन गर्ने निष्कर्ष सहित सम्पन्न भएको छ । 

उपेन्द्र यादव पक्षले वीरगञ्जमा असार २७ बाट केन्द्रीय कमिटी भेला गरिरहेको हुँदा भट्टराई पक्ष काठमाडौंमा जुटेको थियो । पार्टीमा फुट निश्चित भइसक्दा पार्टी आधिकारिकता कसको हुने भन्ने विवाद कायमै रहँदा बाबुराम भट्टराईले जसपाबाट अलग भएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

मंगलबार र बुधबार काठमाडौंमा बसेको भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आउनुअघि नै पार्टी निर्माण गरिसक्नु पर्ने र समय थोरै हुँदा प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने तयारी रहेको बताइएको छ । 

केही दिनअघि ट्वीट गर्दै अलग पार्टीको तयारी थालेको जानकारी दिँदै देशमा वैकल्पिक राजनीति र शक्तिको औचित्य बढेको भट्टराईले दाबी गरेका थिए । उनले ट्वीटरमार्फत आफूहरूले अहिलेसम्म गर्दै आइरहेको प्रयोगबाट परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गर्दै निर्मम समीक्षा गरेर अघि बढ्ने साहस गर्न जोड दिएका थिए ।

नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि राज्य, सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध जनयुद्ध शुरु भयो । सरकारसँग वार्ताका लागि करिब चार महिनाजति बाहेक युद्धकाल अर्थात् २०५२ देखि २०६३ सम्म नै डा. बाबुरामले भूमिगत जीवन बिताए । 

त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए । प्रचण्ड अहिले पनि माओवादी नेतृत्वमै छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्ड र बाबुराम दुवैले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर समेत पाए । बाबुराम माओवादीबाटै २०६८ भदौ १२ गतेबाट २०६९ फागुन ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

माओवादीबाटै प्रधानमन्त्रीको अवसर पाएका उनी  प्रचण्ड नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेर हिँडेपछि अहिले घर न घाटको अवस्थामा पुग्ने अवस्थामा छन् । २०२६ सालका एसएलसी बोर्डफस्ट, माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता, गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो सरकारमा अर्थमन्त्री र ०६८÷०६९ मा प्रधानमन्त्रीको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका भट्टराईप्रति बौद्धिक तप्काको सहानभूति थियो । 

निजी क्षेत्रले विश्वास गर्दथ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि उनको कुरा सुन्थ्यो । आर्थिक समृद्धिको उनको मुद्दाप्रति समाजको अरु तप्काको पनि आशा थियो । यही जगमा उनले ०७३ को जेठ ३० मा नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गरे । माओवादी छाडेको करिब एक वर्षपछि ‘नयाँ शक्ति’ पार्टी घोषणा गरेर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको दाबी गरेका थिए । 

तर २०७४ सालको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिले सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेन । भनौँ, उनी असफल भए । चुनावी नतिजाले सन्तोष गर्ने ठाउँ नदेखेपछि २०७६ वैशाख २३ गते मधेश केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरे । उपेन्द्र यादवलाई नै अध्यक्ष समेत स्वीकार गर्न तयार भए । 

उनी संघीय समाजवादी पार्टीको पनि संघीय परिषद् अध्यक्षकै भूमिकामै रहे । संघीय समाजवादीसँग मिसिएको एक वर्षमै २०७७ वैशाख १० गते सबै मधेश केन्द्रित दल एक ठाउँमा हुने गरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भयो तर त्यो एकता पनि लामो समय टिक्न सकेन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वका नेताहरूले जसपा विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण गरे । 

तर, नयाँ शक्तिहुँदै संघीय समाजवादीदेखि जसपासम्मको यात्रामा हेलिएका उनी त्यहाँ बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन । ०७४ सालको निर्वाचनमा नयाँ शक्ति असफल भएपछि उपेन्द्रलाई अध्यक्ष स्विकार्न तयार भएका उनी अहिले त्यही नेतृत्वदेखि रुष्ट बनेर नयाँ पार्टीतर्फ कदम बढाइरहेका छन् । 

माओवादीबाट छुट्टिएर नयाँ शक्ति र त्यसपछि तराईको क्षेत्रीयतावादी राजनीतिसँग जोडिएका   डा. भट्टराईले जुन यात्रा तय गरे‚ त्यो सफल हुन सकेन । जसपामा तीन वर्षमै हुन लागेको दोस्रो विभाजन राजनीतिक पार्टीहरूबीचको एकता दिगो हुँदैन भन्ने नेपाली राजनीतिको भाष्यलाई मलजल गर्ने एउटा बलियो उदाहरण हो । 

योसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पाटो पनि छ – ०७२ यता पूर्वमाओवादी नेता भट्टराईले गरेका प्रयोगहरूको असफल श्रृंखला । तर, अन्तिमसम्म हार खाने होइन, लडिरहनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत स्वभावले उनी असफलताकै बीचमा पनि मैदानमै बसेर एकपछि अर्को प्रयोग गर्छन् ।

०६४ को पहिलो संविधानसभाको असफलता र ०७२ को दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बनेलगत्तै भट्टराईले प्रयोगको राजनीति सुरु गरेका हुन् । राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनले उठान गरेका मुद्दाहरू ०७२ को संविधानले संस्थागत गरेको र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिने भट्टराईको मत थियो । 

आक्रामक प्रचारसहित रंगशालामा नयाँ शक्ति घोषणा हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका थिए– ‘नयाँ शक्तिले एमालेलाई बाहेक अरुलाई धक्का दिन सक्छ ।’ नयाँ शक्ति बनाउन भट्टराईले ठूलो मिहिनेत गरे । तर, त्यसमा उनलाई सफलता मिलेन । संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भट्टराईप्रति मधेसी दलहरू उदार थिए । र, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकतामा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । 

०७६ वैशाख २२ मा नेपालमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय भएको घोषणासहित पार्टी एकता भयो । उक्त एकताले एउटा तरङ्ग पनि ल्यायो । संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादलाई आधार तत्व मानी बृहत् राजनीतिक ध्रुवीकरण अत्यावश्यक रहेको र नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानमा सामेल हुन अन्य लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा समाजवादी शक्ति, समूहलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।

भट्टराई संघीय परिषद् अध्यक्ष र यादव केन्द्रीय समिति अध्यक्ष थिए । कमिटीहरूले पूर्णता पाउने क्रममै थिए । ठिक त्यहिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरे । र मुख्यतः भट्टराईकै पहलमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपासँग रातारात एकता घोषणा भयो र संसद्को चौथो शक्ति बन्यो । 

तर, रातारात एकता भएको पार्टी अन्ततः ओलीले संसद् विघटनको मुद्दा र सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि एक वर्षमै विभाजन भएर ठाकुर नेतृत्वको लोसपा बन्यो । 
संसद्मा निर्णायक शक्ति बनाउने भट्टराईको प्रयोग असफल भयो । भट्टराईले तराई–मधेस, हिमाल, पहाड जोड्ने शक्तिका रुपमा जसपालाई अगाडि बढाउने योजना अघि बढाए । 

त्यसका लागि पार्टीमा बहुमत जुटाउने, जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिमा रहेका यादवलाई हटाउने रणनीतिसहित तयारी पनि गरे । उनको यो कदमलाई जसपाका केही नेता र सांसदले साथ पनि दिए । भट्टराई यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू अनुकूलको समूह सरकारमा पठाउने तयारीमा थिए । हालको गठबन्धनसँग असन्तुष्ट भट्टराई सँगसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि संवाद थिए । 

बहुमतको स्थीतिलाई चुनाबपछाडी सम्म लम्व्याउनु नै भट्टराईको लागि घातक बन्यो । आफुसँग सुरुवाती समयमा संसदिय दल र केन्द्रिय समितिमा सुबिधाजनक बहुमत हुँदाहुदै पनि निर्वाचन पछिका लागि थाँती राखे । अन्ततः सरकारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने समयमा भट्टराई पक्षमा लागेका भनिएका लाई समेटेर यादबले एकतर्फी रुपमा मन्त्री सिफारिस गरे । यससँगै बहुमत भनिएका बावुृराम अल्पमतमा पुगे । 

सुरुवाती फायर यादवले नै खोल्न पुगे भने भट्टराईले बर्हिगमनको बाटो रोज्नुपर्यो । योबीचमा भट्टराईले एउटै पार्टीमा बस्न नसकेको खण्डमा सहमतिमा नै आ–आफ्नो बाटो लाग्ने प्रस्ताव यादवसँग गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा यादव पनि सहमत छन् । यादवसँग सहमतिमा छुट्टिने भनेर हिँडेका भट्टराई अहिले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समदूरीमा संवादमा छन् । तर, अबको बाटो कस्तो हुन्छ यकिन छैन ।
 
 

Logo