अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु यो बेला काठमाडौंमा छन् ।

करिब ८ महिनाको अन्तरालमा उनी फेरि काठमाडौं आएका हुन् । एमसीसी पारित र एसपीपीसम्बन्धी सम्झौता नगर्ने दुवै निर्णयले नेपालप्रति यो बेला अमेरिकी चासो ह्वात्तै बढेको छ । यो बीचमा अमेरिकाबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, लुको नेपाल भ्रमण । उनको आकस्मिक भ्रमणलाई लिएर राजनीति र सैन्यवृत्तमा चासो बढेको छ । उनी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण एसियाली मामिलाका सबैभन्दा उच्च तहका कूटनीतिज्ञ हुन् । 

बिहीबार अपराह्न काठमाडौं आइपुगेका लुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे । लोकतन्त्र, मानव अधिकारका विषयमा उनीहरुबीच कुराकानी भएको बताइएको छ । शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी सहायक मन्त्री लुबीच भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासमा गरेको सहयोगबारे कुराकानी भएको स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विटमार्फत बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको विकासमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोग तथा उच्चस्तरको आर्थिक साझेदारी निरन्तर कायम रहने अपेक्षा पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न जानुअघि सहायकमन्त्री लुले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमै भेटेका थिए । भेटवार्तामा उनीहरुबीच नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, विकास सहायता, आर्थिक सहयोग, खाद्य सुरक्षा, कोभिड–१९ खोप लगायतका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालको संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन अस्वाभाविक दौडधुप गरेका लु सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौं भ्रमणमा आएका छन्, जसले भ्रमणमाथि अनेकौँ प्रश्न उठाएको छ । नेपाल सरकारले ६ असारमा औपचारिक रूपमा नै एसपिपीअन्तर्गत सहकार्य अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । यसप्रति अमेरिकाको असन्तुष्टि देखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार जानकारी दिँदैएसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिका सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएका छन् ।मन्त्री खड्काले साउन ९ गते नै कूटनीतिक माध्यमबाट एसपीपीलाई अघि नबढाउने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई लिखित रुपमै पठाइएको बताएका हुन् । एसपीपीबारे संसदमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यससम्बन्धमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।

पत्राचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श गर्नुपर्दा केही समय लागेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । उनले सांसदहरूको संशयप्रति आपत्ति जनाएका थिए । सैन्य अधिकारीले लुको भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । असार १३ देखि १७गतेसम्म अमेरिकामा रहेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भेट्न अस्वीकार गरेका थिए । विगतमा हरेक प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकी सैनिक सहचारी साथमा रहने गरेकोमा यसपटक उनी थिएनन् ।

यही परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी अधिकारी आएकोले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताइएको छ ।अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमणलाई यहाँ विकसित भएको भूराजनीतिक घटनाक्रमकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले लुको भ्रमण यो क्षेत्रको नियमित मात्र नभएर नेपालको अस्थिर राजनीतिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्य बुझ्ने प्रयोजनका लागि भएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

उनी दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने मन्त्री भएकाले यो क्षेत्रमा अमेरिकी रुचि भएको देशमा हुने भ्रमणका रूपमा लिनुपर्ने चालिसेको भनाई छ । एसपिपी, एमसिसी, चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेपालमा नियमित भ्रमणको पृष्ठभूमिमा भ्रमण भएकाले एक–आपसको असमझदारी हटाउने र सहयोगका क्षेत्रमा छलफल गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

आठ महिनाअघि नेपाल आउँदा लुले गरेका भेट र त्यसवेलाका अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिका कारण उनको यसपटकको भ्रमण शंकाको घेरामा छ । एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित हुनुभन्दा पहिले आठ महिनाअघि (०७८ मंसिर पहिलो साता) उनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । २७ माघमा अमेरिकाबाटै टेलिफोन गरेर उनले शीर्ष नेताहरूलाई एमसिसी पारित गर्न दबाब दिएका थिए । उनले १६ फागुनसम्मको समयसीमामा एमसिसी पारित नभए त्यसको असर द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने कूटनीतिक चेतावनी दिएका थिए । नेपालको संसदबाट १५ फागुनमा एमसिसी पारित भएको थियो । 
लुको भ्रमणको समय पनि अर्थपूर्ण छ ।

लु आउनुअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश समन्वय विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओको नेपाल भ्रमण भएको छ । लु ले २६ देखि २९ असारमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । नियमित भ्रमणका क्रममा लु नेपाल आएको अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ । यसपटकको भ्रमणका अवसरमा पनि उनले विभिन्न व्यावसायिक, नागरिक तथा सरकारी नेतृत्वकर्तासँग नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो मित्रताका विविध आयामलगायत दुई देशको आर्थिक विकासप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारलगायत विषयमा कुराकानी गर्ने राजदूतावासले जनाएको छ । 

जेठ पहिलो साता आएकी मानव अधिकार तथा तिब्बती मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग तिब्बती शरणार्थी, लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा चिनियाँ चासोबारे छलफल गरेकी थिइन् । तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेपछिको भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उनलाई नेपालले छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षा हितविपरीत कुनै पनि कदम चाल्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जियाभन्दा अघि चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । एमसिसीका विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै अमेरिकी व्यवहारको आलोचना गरेका थिए । एमसिसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमा जबर्जस्ती कूटनीति लाद्न खोजेको चिनियाँ आरोप थियो ।