काठमाडौं ।

प्रदेशको सत्तासमीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहसँग सहकार्य नगर्न सम्बन्धित प्रदेशका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाब दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यले कुनै पनि अवस्थामा ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

बुधबार प्रदेश १ का विषयमा छलफल गरेका देउवाले शुक्रबार बागमती प्रदेशको सत्तासमीकरणबारे त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेका छन् । तर, संसद् विघटनपछि प्रदेश सरकारको सत्तासमीकरणलाई लिएर कांग्रेसले निर्णय लिन सकेको छैन । दुवैतर्फ संवादमा रहेको कांग्रेस अझै ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ ।

बुढानीलकण्ठस्थित देउवानिवासमा शुक्रबार भएको छलफलमा देउवाले ओली समूहसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने संकेत गरे । तर, देउवाले आफ्नो धारणा अझै प्रस्ट रूपमा राखेका छैनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह भने कुनै पनि अवस्थामा ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुने स्पष्ट अडानमा उभिएको छ । पार्टीभित्र देउवानिकटकै र इतर समूहका केन्द्रीय सदस्य ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुने अडानमा छन् ।

देउवाले बैठकको सुरुमै ओली समूहसँग मिल्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । ‘दुईमध्ये एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिन ओली समूह तयार छ, यदि त्यस्तो प्रस्ताव हो भने हामी किन नजाने ?’ देउवाले भनेका थिए । देउवा शुक्रबारै ओली समूहसँग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गराउन चाहन्थे । त्यसका लागि छलफल गरेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभाको संसदीय दललाई दिनुपर्ने प्रस्ताव देउवाको थियो । तर, पौडेल समूहका नेताहरूले प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि दुईमध्ये एक मुख्यमन्त्री दिन तयार रहेको भन्ने सुनाएपछि देउवा त्यो तर्कबाट पछि हटेका थिए ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नसकिने भनेका थिए । ‘हामी विपक्षी दल हौँ, अहिले ओली सरकारका विरुद्ध सडकमा छौँ, त्यसैले ओलीको पक्षमा लाग्ने कुरै नगरौँ,’ पौडेलले भनेका थिए । सबै प्रदेशमा लागू हुने गरी केन्द्रीय समितिले नै एउटा नीति तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो ।

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने भनेका थिए । ‘केन्द्रमा ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, प्रदेशमा उसैसँग मिल्ने कुरा हुँदैन, नेकपा सत्ता चलाउन असक्षम भइसकेको छ, त्यसैले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्थामा मात्रै सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ सिंहले भनेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापा र नवीन्द्रराज जोशीले पनि केन्द्रीय समितिबाटै स्पष्ट नीति तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । ‘सभापतिज्यूको प्रस्ताव संसदीय दललाई जिम्मा दियौँ भन्ने थियो, हामीले पार्टीको लाइन क्लियर गर्नुपर्छ, एउटा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्यौँ, छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने ।

प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि मतदानसम्मको प्रक्रियामा पुग्न समय लाग्ने देखिएपछि त्यतिन्जेलमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने गरी छलफल भएको जोशीले बताए । ‘अहिले प्रदेशमा सांसदहरूसँग छलफल गरेर प्रदेशको राय बुझाउन संसदीय दलको नेतालाई खबर गर्ने कुरा भएको छ, त्यसपछि प्रदेशको रायसहित केन्द्रमा बैठक बसेर टुंग्याउने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।नयाँ पत्रिकाबाट